लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक पिठाकडे पाठविण्याची विनंती मराठा समाज आणि महाराष्ट्र शासनानेही केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. मात्र २०२०-२१ या सत्रात नोकरभरतीत किंवा शैक्षणिक बाबतीत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी अट घातली.या निर्णयामुळे ९ सप्टेंबर हा दिवस मराठा समाजाने काळा दिवस घोषित केला. या समाजावर ही वेळ भाजपच्या केंद्र सरकारमुळे आणि महाराष्ट्राच्या तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे आली, असा आरोप माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यासंदर्भात कायदा मंजूर केला. या अंतर्गत संविधानाच्या काही अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली. राज्य सरकारला एसईबीसी घोषित करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तो अधिकार संसदेला बहाल करण्यात आला. त्यामुळे आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या समाजास ओबीसीमध्ये घ्यायचे झाल्यास संसदेत बिल आणावे लागणार आहे. वास्तविक संविधानाच्या अनुच्छेदात सुधारणा करण्यासाठी बिल राज्य सभेत चचेर्ला आले होते. यावर जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्याचवेळी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी दुरुस्ती सुचविली होती. या सूचनेचा राज्य सभेच्या सिलेक्ट समितीने गांभीयार्ने विचार केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या दुरुस्ती संदर्भात गांभीयार्ने विचार झाला असता तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भाजप सरकारमुळे मराठा आरक्षणावर संकट ओढवले असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार शरद पवार, उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. आपण सुचविलेली सुधारणा याकरिता करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.