राज्यात ९२८ हंगामी वसतिगृहांतील बायोमेट्रिक हजेरी ‘फेल’

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दरवर्षी मजूरवर्ग रोजगारासाठी स्थलांतर करतो. स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या मुलांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ९२८ हंगामी वसतिगृहांतील बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग अपयशी झाला आहे.

ठळक मुद्देआता एक लाख शाळांमध्ये प्रयोगाचे प्रयत्न

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या मुलांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ९२८ हंगामी वसतिगृहांतील बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग अपयशी झाला आहे. खुद्द शालेय शिक्षण विभागानेच याबाबत शिक्कामोर्तब केले असून आता वसतिगृहांतील हजेरीवर आणि हजेरीनुसार दिल्या गेलेल्या निधीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आश्चर्य म्हणजे, बायोमेट्रिकचा प्रयोग फसल्याचे मान्य करणाऱ्या शिक्षण विभागानेच आता तब्बल एक लाख ९ हजार शाळांमध्ये पुन्हा बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याचे शिवधनुष्य उचलण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
यवतमाळ, वाशिम, बिडसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दरवर्षी दिवाळीच्या सुमारास मजूरवर्ग रोजगारासाठी स्थलांतर करतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांची पटसंख्या घटते. यावर मात करण्यासाठी हंगामी अनिवासी स्वरुपाची वसतिगृहे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत सुरू केली जातात. ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या वसतिगृहांना विद्यार्थ्यांच्या हजेरीच्या आधारे निधी पुरविला जातो. यात घोळ टाळण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून बायोमेट्रिक मशिन लावून हजेरी नोंदविण्याचा प्रयोग करण्यात आला. मात्र, यासंदर्भात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेनेच आता खुलासा करत ही यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे मान्य केले आहे.
बायोमेट्रिक मशिनचा गैरवापर होणे, त्यात टेम्परिंग होणे, कनेक्टिव्हिटीचा व्यत्यय येणे असे प्रकार हंगामी वसतिगृहांमध्ये घडले आहे. या सर्वांवर मात करणाऱ्या कंपनीकडून आता परिषदेने बायोमेट्रिक मशिन पुरविण्याबाबत निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, या निविदा केवळ वसतिगृहांपुरत्या न मागविता राज्यातील एक लाख ९ हजार २२३ शाळांसाठी मागविण्यात आल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया तडीस गेल्यास येत्या काळात राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा लाखावर शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे.

टार्गेट सव्वा दोन कोटी विद्यार्थी
विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शिष्यवृत्ती आदींमध्ये तंतोतंत हजेरी उपलब्ध व्हावी, याकरिता शाळांमध्ये बायोमेट्रिक बसविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. १ लाख ९ हजार २२३ शाळांमधील तब्बल २ कोटी २४ लाख ८ हजार १६२ विद्यार्थ्यांची दररोजची हजेरी अशा पद्धतीने नोंदविण्याचे ‘टार्गेट’ आहे. मात्र केवळ ९२८ वसतिगृहात दोन वर्षांत बायोमेट्रिक टिकू दिली नाही, ती यंत्रणा एक लाख शाळांमध्ये हा प्रयोग रूजू देईल का, याबाबत साशंकता आहे.