राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : विदर्भातील पूर्ण झालेल्या लघु सिंचनाच्या कामांची १७० कोटी रुपयांची देयके गेल्या चार महिन्यांपासून औरंगाबाद येथे जलसंधारण मंडळात पडून आहेत. या देयकांच्या मंजुरीसाठी जाणीवपूर्वक अडवणुकीचे धोरण राबविले जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत सन २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांसाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम राबविला गेला. यातून कृषी व मृदसंधारणासाठी १ हजार ७९१ कोटी तर लघु सिंचनासाठी (जलसंधारण) १ हजार ४५९ कोटी अशा एकूण तीन हजार २५० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ८७४ कोटी ६७ लाख एवढा निधी प्राप्त झाला व तो खर्चही झाला. उपरोक्त निधीतून लघु सिंचनाच्या एक हजार ८७० योजना पूर्ण झाल्या. तर काही अंतिम टप्प्यात आहेत. कामे पूर्ण होऊनही निधीअभावी प्रलंबित देयकांचा प्रस्ताव लघु सिंचन मंडळाच्या नागपूर व अमरावती येथील अधीक्षक अभियंत्यांनी शासनाला सादर केला. अशा ६९८ कामांची १७० कोटी ३७ लाखांची देयके जलसंधारण मंडळाकडून देण्याचा निर्णय १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी ग्रामविकास व जलसंधारण खात्याने घेतला. तेव्हापासून ही देयके जलसंधारण मंडळाच्या औरंगाबाद मुख्यालयात पडून आहेत. हे मंडळ नव्यानेच औरंगाबादमध्ये स्थापित जलसंधारण आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत आहे.गेल्या चार महिन्यांपासून या देयकांसाठी विदर्भातून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु अद्यापही ही देयके मार्गी लागलेली नाही. दुसरीकडे आणखी ७० कोटींची देयके शासन स्तरावर मंजुरीच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद जलसंधारण मंडळाकडून विदर्भाला किमान २४० कोटी रुपये देयक मंजुरीतून लागणार आहे. ही देयके निघावी म्हणून नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सातत्याने बैठका घेतल्या, पाठपुरावा केला, परंतु त्यानंतरही देयके निघाली नाही. ‘खाते बदल करून द्या, तत्काळ देयके मंजूर करुन दाखवितो’ अशा शब्दात ना. बावनकुळे यांनी एका बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याचे जलसंधारण खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. १७० कोटींची ही देयके रोखून धरण्यात राजकीय वर्चस्व व प्रांतिक वाद तर नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त होऊ लागली आहे.
विदर्भातील सिंचनाकडे पाठप्रा. राम शिंदे यांनी आपले वजन वापरुन कृषी खात्याचे विभाजन करीत जलसंधारण हे स्वतंत्र खाते अस्तित्वात आणले. त्याचे आयुक्तालय औरंगाबादेत आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षात विदर्भातील लघुसिंचनाच्या नव्या कामांना मंजुरीच दिली गेली नसल्याचे या विभागातून सांगण्यात आले.