पीक कर्ज मर्यादेसाठी बँकांना स्वातंत्र्य

चांगले व नियमित व्यवहार असलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून यावर्षीपासून बँकर्स कमिटीने जिल्ह्यातील बँकांना पीक कर्ज वाटपाच्या मर्यादेत स्वातंत्र्य दिले आहे.

बँकर्स कमिटी : कापूस हेक्टरी ३३ ते ४४ हजार, सोयाबीन २६ ते ३२ हजार ंयवतमाळ : चांगले व नियमित व्यवहार असलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून यावर्षीपासून बँकर्स कमिटीने जिल्ह्यातील बँकांना पीक कर्ज वाटपाच्या मर्यादेत स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याची पीकनिहाय किमान व कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. बँकर्स कमिटीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना होणारे पीक, मध्यम, दीर्घमुदती कर्ज वाटप, वसुली, त्यातील अडचणी, थकबाकीदार, जप्ती, कारवाई अशा विविध मुद्यांवर सखोल चर्चा झाली. गतवर्षीपर्यंत प्रत्येक पिकाची कर्ज वाटपाची मर्यादा निश्चित केली जात होती. ती सर्व बँकांना लागू राहत होती. त्यात अनेक बँकांना नियमित व्यवहार असलेल्या चांगल्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज देण्याची इच्छा असूनही मर्यादेमुळे ते देता येत नव्हते. ही बाब बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत राष्ट्रीयकृत बँकांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे त्यात फेरबदल करण्यात आले. आता कापसाला प्रती हेक्टरी किमान ३३ हजार आणि कमाल ४४ हजार पीक कर्ज दिले जाणार आहे. सोयाबीनला ही मर्यादा २६ हजार ३२ हजार अशी करण्यात आली. यापूर्वी कापसाला सरसकट ३२ हजार एवढी कमाल मर्यादा होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपली प्रती हेक्टरी कर्ज वाटपाची मर्यादा ३२ हजार एवढी ठेवली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका मात्र कापसाला ४४ हजार आणि सोयाबीनला हेक्टर ३२ हजारापर्यंत कर्ज वाटप करू शकणार आहे. यात आता अर्थचक्र सांभाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्हा बँकेचे टार्गेट घटविलेशेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा आधार ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे यावर्षी खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बँकर्स कमिटीने काही प्रमाणात घटविले आहे. गेल्या वर्षी ६६४ कोटींचे उद्दिष्ट होते. यावर्षी ते ४५० कोटी ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ३७५ कोटीपर्यंत कर्ज वाटप होण्याची शक्यता आहे. कारण बँकेची गेल्या वर्षीच्या कर्जाची वसुली ३०० कोटींवरच पोहोचली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत वसुलीचा हा आकडा चांगला असला तरी कर्ज वाटताना जिल्हा बँकेला अखेरच्या महिन्यात पैशाची चणचण भासू शकते. जिल्हा बँक पीक कर्ज वाटपासाठी दरवर्षी राज्य बँकेकडे सव्वातीनशे कोटींच्या कर्जाची मागणी नोंदविते. त्यातील २३० कोटींपर्यंतच कर्ज राज्य बँक मंजूर करते. नवे कर्ज वाटप सुरू जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सन २०१६-१७ च्या खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटप १ एप्रिलपासून सुरू केले आहे. आतापर्यंत चार कोटी रुपयांच्या कर्जाची उचल शेतकऱ्यांनी केली आहे. कुणी प्रत्यक्ष शेती कामासाठी तर बहुतांश शेतकऱ्यांनी यापूर्वी इतरांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जिल्हा बँकेकडून कर्ज उचलल्याचे मानले जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांना ८०० कोटींचे उद्दिष्टजिल्ह्यात सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमिळून यंदाच्या हंगामासाठी ८०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बँकर्स कमिटीने निश्चित करून दिले आहे. गतवर्षी राष्ट्रीयकृत बँकांना ४५० कोटींचे उद्दिष्ट होते. बँकर्स कमिटीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतरही राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे हे उद्दिष्ट गतवर्षी ६० टक्क्यापर्यंतच गाठले होते. मात्र कर्ज वाटपातील अडचणी समजून घेत अध्यक्षांनी आपली आक्रमक भूमिका आता काही प्रमाणात मवाळ केल्याचे सांगितले जाते. थकबाकीमुळे शेतकरी नव्या कर्जास पात्र न होणे हेसुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज वाटपाचे टार्गेट पूर्ण न होण्यामागील एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. यावर्षी राष्ट्रीयकृत बँकांचे टार्गेट ४५० कोटींवरून थेट ८०० कोटींवर पोहोचविण्यात आले आहे.