‘ओटीएस’चा निर्णय फिरविणे बँकेला भोवले

कर्जाची रक्कम एकरकमी भरून खाते बंद करण्याचा शब्द फिरविणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोकला आहे. खाते नील झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास आणि प्लॉट गहाणमुक्त करण्यास टाळाटाळ केल्याने मंचाने कर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

ठळक मुद्देग्राहक न्यायालयाचा आदेश : ठरलेली रक्कम भरुनही थकीत दाखविले

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कर्जाची रक्कम एकरकमी भरून खाते बंद करण्याचा शब्द फिरविणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेला जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोकला आहे. खाते नील झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास आणि प्लॉट गहाणमुक्त करण्यास टाळाटाळ केल्याने मंचाने कर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.येथील विजय शंकरराव मून व शंकरराव मोहनराव मून यांनी संयुक्तपणे जिल्हा ग्राहक न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीवर निर्णय देण्यात आला आहे. मून यांनी भारतीय स्टेट बँकेकडून नऊ लाख रुपये शैक्षणिक कर्ज घेतले. त्यापोटी बँकेला प्लॉट गहाण ठेवला. कालांतराने ही रक्कम १२ लाख २० हजार ७०२ रुपये झाली. तडजोड करून कर्ज खाते बंद करण्याचे बँक आणि मून यांच्यात ठरले. यानुसार मून यांनी थकीत सर्व रकमेचा भरणा केला. त्याचवेळी त्यांनी बँकेकडे कर्ज खाते नीलचे प्रमाणपत्र आणि प्लॉट कर्जमुक्त करण्याची मागणी केली. बँकेने मात्र उलट त्यांच्यावर सात लाख ६५ हजार ८९३ रुपये थकीत दाखविले. या अन्यायाविरूद्ध मून यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. दोनही बाजूच्या युक्तिवादाअंती बँकेने मून यांना सदोष सेवा दिल्याचे कारवाईदरम्यान सिद्ध झाले.सदोष सेवेबद्दल बँकेने मून यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी २० हजार रुपये आणि तक्रार खर्चाचे तीन हजार रुपये तसेच नीलचे प्रमाणपत्र आणि प्लॉट गहाणमुक्त करून द्यावा, असा आदेश दिला. मंचचे अध्यक्ष रवींद्र नगरे आणि सदस्य सुहास आळशी यांच्या उपस्थितीत या तक्रारीवर युक्तिवाद झाला.