बांधकामचे दोन वर्षांपासून तीन कोटी रुपये शिल्लक

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एककडे दोन वर्षांपासून तब्बल चार कोटी रूपये पडून होते. चालू वर्षात रस्ते दुरुस्तीवर त्यापैकी एक कोटीचा खर्च झाल्याने अद्याप तीन कोटी रूपये शिल्लक आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : ग्रामीण रस्त्यांनी चालणे झाले अवघड

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एककडे दोन वर्षांपासून तब्बल चार कोटी रूपये पडून होते. चालू वर्षात रस्ते दुरुस्तीवर त्यापैकी एक कोटीचा खर्च झाल्याने अद्याप तीन कोटी रूपये शिल्लक आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातर्फे ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाते. बांधकाम क्रमांक एक आणि दोनला कामे करण्यासाठी १६ तालुके वाटून देण्यात आले. ग्रामीण जनता रस्ते नसल्याची ओरड करीत असताना बांधकाम विभाग निधी असून रस्ते दुरुस्तीसाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. बांधकाम विभाग क्रमांक एकला २०१६-१७ मध्ये शासकीय योजनेतून तब्बल चार कोटी १० लाख रूपयांची तरतूद करून देण्यात आली. मात्र प्रचंड उदासिनतेमुळे मार्च १७ अखेरपर्यंत हा विभाग छदामही खर्च करू शकला नाही.या विभागाकडे चार कोटी रूपये अखर्चित राहिले. विशेष म्हणजे वर्षभरापासून पडून असलेला हा निधी अद्याप पूर्णपणे खर्च झाला नाही. आता उर्वरित केवळ तीन महिन्यात तो खर्ची घालण्याचे आव्हान विभागापुढे उभे ठाकले. या विभागाला गट अ, गट ब, गट क, गट ड आणि ई अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती व परीरक्षणासाठी ३०५४-२४१९ शीर्षाखाली तब्बल चार कोटी १० लाखांचा निधी मिळाला. हा निधी मार्च १७ पर्यंत खर्ची घालायचा होता. मात्र वर्षभर तो तसाच पडून राहिला. चालू आर्थिक वर्षांतही हा निधी खर्च करून रस्ते दुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाने सतत चालढकल केली.या विभागाने डिसेंबर अखेरपर्यंत चार कोटी १० लाखांपैकी केवळ एक कोटी १० लाखांचा निधी खर्च केला. अद्याप या विभागाकडे तब्बल दोन कोटी ९९ लाख ६३ हजारांचा निधी शिल्लक आहे. हा सर्व निधी ३१ मार्च १७ पर्यंत खर्च न झाल्यास रस्त्यांची दुर्दशा होणार आहे. निधी असूनही अधिकारी तो खर्ची घालण्यास चालढकल करीत असल्याने ग्रामीण रस्त्यांची पुरती वाट लागत आहे.इमारत दुरूस्ती, देखभालीकडे दुर्लक्षबांधकाम एकला नागरी इमारत दुरुस्ती आणि यंत्र व साधन सामुग्रीसाठी २०१६-१७ मध्येच १५ लाख ४० हजार रूपये मिळाले. या निधीपैकी पाच लाख ६४ हजार रुपये शिल्लक आहे. निधी नसल्याची ओरड करणाºया या विभागाकडे निधी पडून असूनही कामे का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या दोन्ही बांधकाम विभाग प्रभारावर असल्याने सर्वत्र आॅलवेल आहे.