लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : भारतीय विधी परिषदेने वकीलांच्या सुरक्षा आणि हक्कासाठी केंदाच्या बजेट मध्ये तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी यवतमाळ जिल्हा वकील संघाने मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना संघाचे अध्यक्ष अॅड़ मिनाजउद्दीन मलनस यांच्या नेतृत्वात निवेदन दिले.केंद्र सरकारने देशातील सर्व बार असोसिएशन मध्ये वकीलांकरता स्वतंत्र कक्ष, सुसज्ज ग्रंथालय, आधुनिक तंत्रज्ञान, महिला वकीलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, त्याकरिता पाच हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी. वकीलांच्या कुटूंबियासाठी वैद्यकीय सेवा, विमा, नवनियुक्त वकीलांना पाच वर्षापर्यंत १० हजार रूपये विद्यावेतन, वकीलासाठी निवासाची व्यवस्था, लिगल सर्व्हीस अॅक्टमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.यावेळी वकील संघाचे सचिव अॅड़ दिनेश वानखेडे, अॅड़ स्वप्नील देशमुख, अॅड़ आर.के. मनक्षे, अॅड़. ए.पी.दर्डा, अमीत खताडे, अॅड़ चोखाणी, अॅड़ प्रिया मेहता, अॅड़ जयसिंह चव्हाण, अॅड़ हेमंत रघाणी, अॅड़ राजेंद्र धात्रक, अॅड़ धनंजय मानकर, अॅड़ संदीप चिद्दरवार, अॅड़ एस. एम. अली, अॅड़ संजय जाऊळकर, अॅड़ चेतन गांधी, अॅड़ रविंद्र भुमरे, अॅड़ जितेंद्र बारडकर, अॅड़ पंकज ओस्वाल, आदी उपस्थित होते.
वकील संघाची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2019 00:09 IST