शेतकऱ्यांचे हमीभावाकडे लक्ष

आता शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापुस लवकरच हातात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने कापसाचा हमी भाव त्वरित जाहीर करावा

उत्पादन खर्च वाढला : कापसाला हवा सहा हजार रूपये भाववणी : आता शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापुस लवकरच हातात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने कापसाचा हमी भाव त्वरित जाहीर करावा व हमीभाव कमीतकमी सहा हजार रूपये प्रतिक्विंटल असावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.शासनाने आमदारांचे वेतन व भत्ते वाढवून घेतले. नुकताच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून दिला. त्याचप्रमाणे कृषी प्रधान देशातील अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे हमी दर वाढवून द्यावे, अशी बळीराजांची मागणी आहे. दिवसेंदिवस शेती लागवडीचा व मशागतीचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. सालगड्यांचे पॅकेज लाखाच्या वर गेले आहे. मजुरांचे दर २०० रूपये प्रतिदिनपेक्षा अधिक झाले आहे. बैलांच्या व शेती अवजारांच्या किंमती सतत वाढत आहे. रासायनीक खते व किटकनाशके, तणनाशके यांच्या किंमती दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार नाही. शेतमालाचे हमी दर शासन जाहीर करते. त्यावरून मग व्यापारी आपले दर ठरवितात. त्यामुळे शासनाने शेतमालाचे हमी दर ठरविताना शेतमालाचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे पडतील, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. १५ दिवसांत विदर्भातील कापुस व सोयाबीन पीक शेतकऱ्यांच्या घरात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या दोन्ही पिकांचे हमी दर शासन केव्हा जाहीर करते, याची आस लागली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढूनच शेतीची लागवड केली आहे. त्यांच्या शिरावरील कर्जाचे ओझे हलके करण्यासाठी शासनाने शेतमालाला योग्य भाव देण्याची गरज आहे. कापुस पिकाला प्रति एकरी २०-२५ हजार रूपये खर्च झाल्याचे शेतकरी सांगतात. कापुस वेचणीचे दर अजून निघायचे आहे. कापुस वेचणीची घाई एकाच वेळी आल्याने मजुरांचा तुटवडा निर्माण होतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना मजुरांची हाजी-हाजी करावी लागते. त्यांनी शेतात ने-आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करावी लागते. मजुराच्या टंचाईमुळे वेचणीचे दर वाढतात. मागीलवर्षी हे दर ७०० रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. मग प्रति एकरी पाच क्विंटल कापसाचे उत्पन्न झाल्यास व सहा हजार रूपये भाव असल्यास प्रती एकरी ३० हजार रूपये उत्पन्न मिळाले, तर शेतकऱ्यांना ५-१० हजार रूपये एकरी नफा मिळू शकतो. हासुद्धा नफा नसून त्याचे व त्याच्या कुटुंबाने अहोरात्र गाळलेल्या घामाची किंमत आहे. शासनाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून कापसाचे हमी दर वाढविले नाही. तीन हजार ५०० ते तीन हजार ८०० रूपये या मर्यादेतच कापुस विकावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना नफा होत नसल्याने वीज बील व कर्ज फेडणेसुद्धा अशक्यप्राय होते. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान राबविण्यापेक्षा कापुस व सोयाबीनचे हमी दर वाढवून शासनाने कापुस व सोयाबीनची खरेदी सुरू करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)