कृउबासमध्ये ‘बॅक डोअर’ एन्ट्रीला चाप

मुदत संपून एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निवडणुका घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाचा आदेश : निवडणुकीचा मार्ग मोकळा लोकमत विशेषयवतमाळ : मुदत संपून एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निवडणुका घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जिल्ह्यात सात बाजार समित्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासक मंडळ नेमून सहकारात ‘बॅक डोअर एन्ट्री’ घेण्याच्या भाजपा-सेनेच्या प्रयत्नांना यामुळे चाप बसला आहे. जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभूळगाव, कळंब, नेर, दारव्हा, वणी, बोरीअरब येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुदत केव्हाच संपली आहे. त्यानंतर संचालक मंडळाने न्यायालयातून मिळविलेला मुदतवाढीचा कालावधीही संपला आहे. मात्र त्यानंतरही येथे पुन्हा प्रशासक मंडळ बसविण्याच्या हालचाली सुरू आहे. यवतमाळमध्ये संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ७ जुलै २०१३ मध्येच पूर्ण झाला होता. त्यानंतर संचालकांनी न्यायालयात धाव घेत प्रशासक नेमण्याच्या प्रक्रियेवर स्थगनादेश मिळवित एप्रिल २०१४ पर्यंत ताबा कायम ठेवला. त्यानंतर सहकार विभागाकडून येथे प्रशासक नेमण्यात आले आहे. त्यांनासुद्धा सव्वावर्ष झाले आहे. आता येथे प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहे. या प्रशासकीय मंडळामध्ये स्थानिक आमदारांच्या सोईने सदस्यांची नावे सूचविली जात आहे. त्यांंनाच मंडळात संधी मिळणार आहे. थेट निवडणूक टाळून संचालक मंडळ बसविण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. असेच प्रयत्न इतरही मुदत संपलेल्या बाजार समितीत करण्यात येत आहे. यासाठी सहकार विभागाने २३ जुलै रोजी स्वतंत्र आदेश काढून प्रशासकीय मंडळ निवडण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्य शासनाच्या या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए.बी.चौधरी व न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी शासनाचा आदेशच रद्दबातल ठरविला आहे. दुष्काळी परिस्थितीने राज्यातील बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येणार नाही, अशी सबब पुढे करून सहा महिने निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. याच आधारावर सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने २३ जुलै २०१५ चा आदेश काढला आहे. या आदेशा विरोधात बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील कडा बाजार समितीची निवडणूक घेण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने शासनाचा आदेश रद्दबातल ठरविल्यामुळे आता मुदत संपलेल्या बाजार समितीची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयाने यवतमाळ जिल्ह्यातील सात बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बॅक डोअर एन्ट्रीचे अनेकांचे मनसुबे उधळले जाणार आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)