‘एपीआय’चे निलंबन ‘मॅट’ने बेकायदेशीर ठरविले

कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यासारखी स्थिती नसताना पोलीस अधीक्षकांनी नियमांना बगल देऊन तातडीने केलेले सहायक पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन मुंबई ‘मॅट’ने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले.

ठळक मुद्देएसपींना अधिकार नाही पोलीस महासंचालकांना रिपोर्टही नाही९० दिवसानंतरही कायम कसे ?

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यासारखी स्थिती नसताना पोलीस अधीक्षकांनी नियमांना बगल देऊन तातडीने केलेले सहायक पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन मुंबई ‘मॅट’ने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले.अजित धोंडीराम दळवी असे या सहायक पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे. ते पुणे ग्रामीणमधील देहूरोड पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. या प्रकरणात २ एप्रिल रोजी निर्णय देताना ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी दळवी यांच्या निलंबनाचा १८ मार्च व सुधारित १२ मेचा आदेश रद्द ठरविला. दळवी यांचे निलंबन झालेच नाही असे समजून त्यांना संपूर्ण लाभ देण्याचे आदेश जारी केले. या प्रकरणात दळवी यांची बाजू अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी मांडली. शासनाच्यावतीने ए. बी. कोलोलगी यांनी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून काम पाहिले.प्रकरण असे की, अजित दळवी देहूरोड येथे कार्यरत असताना एका व्यक्तीने त्यांच्याबाबत ‘मोक्का’ लावण्याची फोनवरून धमकी दिल्याची तक्रार केली. वास्तविक दळवी यांनी ‘मोक्का’ नव्हे तर मोफा (महाराष्टÑ फ्लॅट ओनरशिप अ‍ॅक्ट) लावण्याबाबत सांगितले होते. परंतू तक्रारीची चौकशी न करता पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी दळवी यांना निलंबित केले. ज्या कलमांचा आधार घेतला गेला ती कलमे शिक्षेसाठी वापरली जातात. ही कलमे वापरायची असेल तर आधी चौकशी होणे बंधनकारक आहे. ही चुक लक्षात येताच सुधारित आदेश काढला गेला. या प्रकरणात पश्चातबुद्धी वापरली गेल्याचे ‘मॅट’च्या निदर्शनास आले. दळवी यांची अपॉर्इंटींग आॅथेरिटी पोलीस महासंचालक आहेत. त्यामुळे निलंबनाचे अधिकारही त्यांनाच आहेत. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला हे अधिकार नाहीत, आणि ते वापरायचे असेल तर तेवढी गंभीर परिस्थिती (कायदा व सुव्यवस्था) निर्माण झालेली असणे आवश्यक आहे. शिवाय हा अधिकार वापरताना महासंचालकाला त्याची आवश्यकता विशद करणारा स्वतंत्र अहवाल तत्काळ पाठविणे बंधनकारक आहे.दळवी यांच्या प्रकरणात तत्काळ निलंबनाची गरज नव्हती, पुणे एसपींनी काढलेला निलंबन आदेश बेकायदेशीर आहे, त्यांना तसा अधिकारही नाही, शिवाय ९० दिवस होऊनही दळवी यांचे निलंबन कायम ठेवले, या निलंबनाचा फेरआढावा घेतला गेला नाही आदी मुद्यांकडे न्या. कुºहेकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखलेही ‘मॅट’ला दिले गेले. अखेर हे निलंबन ‘मॅट’ने रद्द ठरविले. या खटल्यात दळवी यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.