राजेश निस्ताने लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नागपूर उच्च न्यायालयाने ज्या मुख्य अभियंत्या्च्या कारभारावर ताशेरे ओढून चौकशीचे आदेश दिले त्याच अभियंत्याकडे शासनाने चक्क सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवाचा दुसरा अतिरिक्त प्रभार सोपविल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे.
ए.बी. गायकवाड असे या मुख्य अभियंत्याचे नाव आहे. त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मुंबई (एमएसआरडीसी) येथे आहे. त्यांच्याकडे आधीच ‘एमएसआरडीसी’च्या सचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार आहे. ३१ ऑक्टोबरला सचिव (बांधकामे) अजित सगने सेवानिवृत्त झाले. त्यांचा अतिरिक्त प्रभारही गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला. एकाच मुख्य अभियंत्याकडे सचिव पदाचे दोन अतिरिक्त प्रभार दिले गेल्याने बांधकाम खात्यातील सचिव पदाच्या पदोन्नतीस पात्र वरिष्ठ मुख्य अभियंत्यांमध्ये काहीशी अस्वस्थता पहायला मिळते. वास्तविक मुंबई मेट्रो रिजनचे एच. ए. वांडेकर, एमएमआरडीएचे ठुबे व मंत्रालयातील सहसचिव आर. बी. घाडगे हे तीन वरिष्ठ मुख्य अभियंते असताना गायकवाड यांना सचिव पदाचा दुसराही अतिरिक्त प्रभार दिला कसा, हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एफआयआरमुख्य अभियंता गायकवाड हे वादग्रस्त ठरले आहेत. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात त्यांच्यावर एफआयआर दाखल आहेत. गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी यवतमाळशी संबंधित एका प्रकरणात सुनावणी करताना बेकायदेशीरपणे वागलेले मुख्य अभियंता (एनएच) ए.बी. गायकवाड यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. सचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून ही चौकशी करावी व महिनाभरात अहवाल सादर करावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यानंतर दोनच दिवसात गायकवाड यांना सचिवाचा आणखी एक अतिरिक्त प्रभार दिला गेल्याने बांधकाम प्रशासन उच्च न्यायालयालाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होते.
‘जीएडी’ऐवजी उपसचिवाने काढला आदेशसामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठाकडे प्रभार देणार नाही याची जाणीव झाल्याने गायकवाड यांच्या प्रभाराचा आदेश बांधकाम उपसचिवाने जारी केला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांनाही तीन मुख्य अभियंत्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत अंधारात ठेवले गेले.
उल्हास देबडवारांचा ‘नो-रिस्पॉन्स’या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार यांच्याशी ‘लोकमत’ने व्हॉटसॲप व मेसेजद्वारे संपर्क केला, मात्र त्यांच्याकडून ‘नेहमीप्रमाणे’ कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘पीएमजीएसवाय’चा प्रभारही ‘ज्युनिअर’कडे ! मुंबईचे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव किडे सेवानिवृत्त झाले. त्यांचा अतिरिक्त प्रभार पुणे येथील ‘पीएमजीएसवाय’चे ज्युनिअर असलेले मुख्य अभियंता कातकडे यांना सोपविण्यात आला. सचिवाच्या तीन जागा रिक्त सार्वजनिक बांधकाम खात्यात बांधकामे, एमएसआरडीसी व पीएमजीएसवाय या सचिवांच्या तीन जागा रिक्त आहे. त्यानंतरही वरिष्ठ अभियंत्यांना वेळीच पदोन्नती देणे टाळले जात आहे. त्यासाठी आरक्षणाचे कोर्टकचेरीतील वाद हे कारण सातत्याने पुढे केले जाते.