अखेर शाळाबंदीला ब्रेक

पटसंख्या घटल्याचे कारण पुढे करीत जिल्हा परिषदेने तब्बल ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर बदलीची तर शेकडो विद्यार्थ्यांवर शिक्षणच तुटण्याची वेळ आली होती. अखेर प्रचंड विरोध झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मंगळवारी ८१ पैकी ५९ शाळा बंद करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाला ब्रेक लावला आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचा आदेश : पाठपुराव्याने जिल्हा परिषदेला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पटसंख्या घटल्याचे कारण पुढे करीत जिल्हा परिषदेने तब्बल ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर बदलीची तर शेकडो विद्यार्थ्यांवर शिक्षणच तुटण्याची वेळ आली होती. अखेर प्रचंड विरोध झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मंगळवारी ८१ पैकी ५९ शाळा बंद करण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाला ब्रेक लावला आहे.जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने २ मे रोजी जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करून इतरत्र समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात ५० प्राथमिक तर ३१ उच्च प्राथमिक शाळांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही विरोध दर्शविला. मात्र शिक्षक, पदाधिकाऱ्यांच्या, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या, गावकºयांच्या विरोधानंतरही शिक्षण विभागाने प्रत्यक्ष समायोजनही सुरू केले होते.अखेर सर्व शिक्षक संघटनांच्या महासंघाने या संदर्भात अमरावती येथे विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. तर त्याच वेळी सोमवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीतही शाळाबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याचा ठराव घेण्यात आला. शिक्षण सभापती नंदिनी दरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालिंदा पवार, प्रीती काकडे, लताबाई कठाळे, मधुकर काठोळे यांनी हा ठराव घेतला. बैठकीनंतर समिती सदस्यांनी लगेच सीईओंची भेट घेऊन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. आता ८१ पैकी ५९ शाळा पूर्ववत सुरू राहणार आहे.पटसंख्येचा निकष चुकलाविभागीय आयुक्तांनी या शाळांबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल मागितला होता. या अहवालानुसार ८१ पैकी पहिली ते पाचवीच्या नऊ आणि सहावी ते आठवीच्या १३ शाळांमधील पटसंख्या दहा पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या २२ शाळा समायोजित करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी कायम ठेवला आहे. मात्र उर्वरित ५९ शाळांमधील पटसंख्या दहा पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या शाळांचे समायोजन शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्देशानुसार झालेले नाही, असा ठपका ठेवत विभागीय आयुक्तांनी या शाळा पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा आदेश मंगळवारी सीईओंना दिला आहे.