सेवा, शिस्तीचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई

कोणत्याही क्षुल्लक प्रकरणांवरून उठसूट न्यायालयात धाव घेणाऱ्या आरोग्य अधिकारी, कर्मचाºयांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने तयारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देआरोग्य विभाग : उठसूट कोर्टात जाणाºयांवर बडगा, बदली प्रकरणे अधिक

आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : कोणत्याही क्षुल्लक प्रकरणांवरून उठसूट न्यायालयात धाव घेणाऱ्या आरोग्य अधिकारी, कर्मचाºयांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने तयारी सुरू केली आहे.जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग सतत चर्चेत असतो. मुख्यालयी न राहाणे, वरिष्ठांच्या आदेशांची अवहेलना करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात बाह्यरूग्ण तपासणी न करणे, सतत तक्रारी करणे, कोणत्याही कारणावरून थेट न्यायालयात धाव घेणे, औद्योगिक न्यायालयातून साध्या विषयांवर स्टे आणणे, आदी बाबींमुळे आरोग्य विभाग जेरीस आला आहे. अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडचणी जाणवत आहे. प्रामाणिकपणे कार्य करणाºयांच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होत आहे. यामुळे आरोग्य विभाग उठसूट न्यायालयात धाव घेणाºयांविरूद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या निर्णयाप्रत पोहोचला आहे.आरोग्य कर्मचारी बदलीप्रकरणी मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात धाव घेतात. बदली, समायोजनातून वाद झाल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आहे. तथापि, न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी कुणीही विभागाची पूर्वपरवानगी घेत नाही. परस्पर प्रकरण न्यायालयात दाखल करून ते मोकळे होतात. न्यायालयाच्या नोटीसनंतरच ही बाब विभागाला अवगत होते. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होतो. वास्तविक न्यायालयात जाण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाºयाने संबंधित विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते, असे सांगण्यात येते. अन्यथा तो सेवा, शिस्तीचा भंग ठरतो. मात्र आत्तापर्यंत याबाबीकडे कुणीही गांभीर्याने बघितले नाही. आता मात्र जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग उठसूट न्यायालयात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर सेवा, शिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या तयारीला लागला आहे.कुणीच घेतली नाही परवानगीन्यायालयात जाणाºया जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांनी विभागाची परवानगी घेतली नाही. त्यांनी थेट न्यायालयात प्रकरण दाखल केले, असे उघडकीस येत आहे. विशेष म्हणजे असाच प्रकार जिल्हा परिषदेच्या इतरही विभागात आहे. विभागाची अथवा विभाग प्रमुखाची कोणतीही परवानगी न घेता थेट न्यायालयात जाणे म्हणजे सेवा आणि शिस्तीचा भंग असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आता अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारला जाण्याचे संकेत आहे.