राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यात बांधकामाधीन प्रकल्पांची किंमत आता ९४ हजार ४६३ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून सिंचनासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे.राज्यात सिंचनाचे वांदे आहेत. त्यातही विदर्भाची अवस्था वाईट आहे. नवनवीन सिंचन प्रकल्पांची घोषणा होत असताना जुन्या रखडलेल्या प्रकल्पांकडे तेवढे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसते. निधीचा अभाव हे प्रमुख कारण यासाठी सांगितले जाते. प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी वाढत असल्याने बजेटही दरवर्षी कोट्यवधींनी वाढते आहे. आजच्या घडीला राज्यात ३५९ सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. त्यासाठी १ एप्रिल २०१७ च्या उर्वरित किंमतीनुसार तब्बल ९४ हजार ४६३ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. आधीच कर्जात असलेल्या आणि शेतकरी कर्जमाफीमुळे आणखी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सिंचनासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच हे ३५९ बांधकामाधीन प्रकल्प आणखी काही वर्षे असेच अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे. पर्यायाने सिंचन क्षमता वाढ हे दिवास्वप्न ठरू शकते.
मध्यम व लघु प्रकल्पांची दुरावस्थाराज्यातील मोठ्याच नव्हे तर मध्यम व लघु प्रकल्पांचीही दुरावस्था आहे. गावे न उठल्याने प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यात पूर्ण क्षमतेने जलसंचय करता येत नाही. कुठे धरण आहे तर कालवे नाहीत आणि कालवे आहेत तर पाटसऱ्या नाहीत. कालव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षे वाढली आहेत, कालव्यांना तडे गेले आहेत. पाटसऱ्याही फुटल्या आहेत. त्यामुळे शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत (टेल) सिंचनासाठी पाणी पोहोचत नाही.
शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न लांबणीवर९४ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता राज्य शासनासाठी अशक्यप्राय वाटत असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
नदीजोड प्रकल्प २४ हजार कोटींचेराज्यात चार आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्याचे बजेट २४ हजार कोटींचे आहे. त्यात पार-तापी-नर्मदा, नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमनगंगा पिंजाळ या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे १६०० दलघमी पाणीसाठा होणार असून त्यातून राज्याला एक लाख हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता तपासणीसाठी अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी ८ सप्टेंबर रोजी आढावा बैठकही पार पडली. त्यात प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी ९० टक्के निधी केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.