विहीर अधिग्रहणाचे ८८ प्रस्ताव धूळ खात

तालुक्यावर पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद होत असून गतवर्षी पाणी टंचाई विहीर अधिग्रहणाचे ८८ प्रस्ताव मंजुरीकरिता धूळ खात पडून आहे.

पाणीटंचाई : महागाव येथे कृती आराखड्याची खानापूर्ती महागाव : तालुक्यावर पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद होत असून गतवर्षी पाणी टंचाई विहीर अधिग्रहणाचे ८८ प्रस्ताव मंजुरीकरिता धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे नवीन विहीर अधिग्रहण होण्याची शक्यता कमीच आहे. परिणामी महागाव तालुक्याला यंदा पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागणार आहे.महागाव पंचायत समितीत पाणीटंचाई आढावा बैठक ५ डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. आमदार या बैठकीला उशिरा आल्याने बैठकीत पाणीटंचाईच्या विषयावर दीर्घ चर्चा झाली नाही. पाणीटंचाईच्या बैठकीत इतर विषयच जास्त हाताळण्यात आले. शिक्षण विभागाचा विषय सुरुवातीला घेण्यात आला. आरोग्य, बांधकाम, कृषी आणि बैठक संपताना पाणीटंचाईचा विषय घेण्यात आला. तोपर्यंत अनेक गावचे सरपंच बैठकीतून उठून गेले होते. त्यामुळे मुख्य विषय पाणीटंचाई कृती आराखड्याचा असतानाही त्यावर केवळ खानापूर्ती करण्यात आली. पाणीटंचाईच्या गावातील अनेक सरपंच पाणीटंचाईचा खास लेखाजोखा घेऊन आले होते. परंतु अनेक सरपंच उठून गेले. ११० गावांपैकी ३७ गावात पाणीटंचाईची झळ आतापासूनच जाणवत आहे. पर्जन्यमान कमी झाल्याचा फटका यावर्षी काळीदौला परिसरातील गावांना बसणार आहे. या भागातील किमान दहा गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. गुंज, काळी जिल्हा परिषद सर्कलमधील गावे माळपठार आहे. अशा गावात पाणीटंचाई लवकर जाणवू लागते. या भागातील विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव सर्वाधिक आले आहे. अधिग्रहणात दर्शविलेली काही गावे आणि एकाच गावातून चार ते सहा प्रस्ताव संशयास्पद असल्याने उपविभागीय अधिकारी दीपक सिंघला यांनी ते रोखून धरले आहे.यापूर्वी पंचायत समितीमधून अधिग्रहणाच्या नावाखाली पदाधिकाऱ्यांनी घरच्या विंधन विहिरी अधिग्रहणात दाखवून लाखो रुपये उचल केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे सिंघला यांनी ४० लाख रुपये वितरित करण्यापूर्वी अधिग्रहणातील अनेक त्रुट्या काढल्या होत्या. तहसीलदार गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्त पाणी करून विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना होत्या. पाणीटंचाईवर तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधीही गंभीर दिसत नाही. त्यामुळे अधिग्रहणातील कामांची पूर्तता अद्याप व्हायची आहे. गावागावात जाऊन पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी शासनाच्या सूचना आहे. त्याच प्रमाणे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी वस्तुस्थिती माहीत करून घेणे अपेक्षित आहे. गावागावातील सरपंच पाणी टंचाईच्या कृती आराखड्यात गावाची नोंद करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात येत आहे. मात्र याची नोंद घेण्यास पंचायत समिती प्रशासन गंभीर दिसत नाही. (शहर प्रतिनिधी)