- रूपेश उत्तरवारयवतमाळ - आदिवासींच्या विकासाकरिता आलेला ७४ कोटी रूपयांचा निधी खर्च करता आलेला नाही. अखेर हा निधी आदिवासी विकास विभागाने परत केला आहे. यामध्ये खावटी कर्ज आणि उद्योगाकरिता तरतूद असणाऱ्या ‘न्युक्लिअर बजेट’च्या निधीचा समावेश आहे.आदिवासी भागात शासनाने १९७८ मध्ये खावटी कर्ज योजना हाती घेतली. यामध्ये ३० टक्के अनुदान तर ७० टक्के रक्कम कर्जस्वरूपात अथवा धान्य स्वरूपात दिली जाते. त्यानुसार दरवर्षी शेतकºयांना खावटी कर्ज दिले जात होते. यामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, कोलाम, कातकरी आणि माडिया या आदीम जमातीचा समावेश आहे. तर नंदूरबार, नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०१३-१४ मध्ये रोखीने खावटी कर्ज वितरणाचा सुधारित निर्णय घेण्यात आला. मात्र २०१४ मध्ये युती शासनाने कर्ज वाटपाची हमी घेणे टाळले आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाने शासनाकडून कुठलेही निर्देश नसल्याने २०१४ पासून खावटी कर्ज वाटप बंद केले. तसा उल्लेख ४५ व्या वार्षिक अहवालात करण्यात आला आहे.‘न्युक्लियर बजेट’च्या बाबतीत असेच झाले आहे. आदिवासी बांधवांना उद्योग उभे करता यावे म्हणून ५० टक्के अनुदानावर ही योजना राबविली जात होती. मात्र ही योजना अलीकडे थांबविण्यात आली आहे. बजेट आखताना खावटी कर्ज आणि न्युक्लिअर बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. मात्र, खर्च करण्यासंदर्भात आदेश नसल्याने निधी पडून राहतो.
आदिवासी विकासाचे ७४ कोटी गेले परत, उद्योगाचा निधी थांबविला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 9, 2018 05:01 IST