वित्त आयोगाचे ७४ कोटी अखर्चित

चौदाव्या वित्त आयोगातून तब्बल १०० कोटींचा निधी मिळाला. मात्र ग्रामपंचायतींच्या उदासिनतेने अद्याप ७४ कोटींचा निधी

ग्रामपंचायती उदासीन : पंचायतचा वचक ओसरला रवींद्र चांदेकर   यवतमाळ चौदाव्या वित्त आयोगातून तब्बल १०० कोटींचा निधी मिळाला. मात्र ग्रामपंचायतींच्या उदासिनतेने अद्याप ७४ कोटींचा निधी अखर्चितच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शासनाने थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ११९८ ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून तब्बल १०० कोटी १८ लाख ६८ हजारांचा निधी मिळाला. मात्र ग्रामपंचायतींच्या उदासीन धोरणामुळे विकास कामांना चालनाच मिळाली नाही. तथापि १२६६ ग्रामपंचायतींनी १०६५ कामे सुरू केली आहे. या कामांवर आत्तापर्यंत केवळ २६ कोटी ७५ लाख ८४ हजारांचा खर्च झाला. अद्याप ग्रामपंचायतींकडे ७४ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. या निधीतून पुसद तालुक्यातील ११९ ग्रामपंचायतींना तब्बल ११ कोटी ८८ लाख ११ हजार मिळाले. यवतमाळ तालुक्यातील ८८ ग्रामपंचायतींना १० कोटी ८७ लाख ४८ हजार, तर उमरखेड तालुक्यातील ९२ ग्रामपंचायतींना नऊ कोटी ४४ लाख मिळाले. महागावच्या ७६ ग्रामपंचायतींना आठ कोटी पाच लाख ९९ हजार, तर दारव्हातील ८६ ग्रामपंचायतींना सात कोटी दोन लाख ७७ हजार मिळाले. वणी तालुक्याला सहा कोटी ९० लाख, आर्णीला सहा कोटी ४८ लाख, पांढरकवडाला पाच कोटी ९७ लाख ६७ हजार मिळाले. मात्र ग्रामपंचायतींच्या उदासिनतेने आत्तापर्यंत केवळ २६ कोटी ७५ लाख ८४ हजारांचाच खर्च झाला. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचा ग्रामपंचायतींवर वचक नसल्याने अनुदान मिळूनही गावांमध्ये विकास कामे रखडली आहे. याकडे पंचायत विभागाचे दुर्लक्ष आहे. मार्च एन्डींगमुळे ऐनवेळी धावपळ जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग आता मार्च एन्डींगची धास्ती घेऊन चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्ची घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या पाठीमागे लकडा लावीत आहे. मात्र जे काम गेले वर्षभर जमले नाही, ते आता काही दिवसांतच कसे शक्य आहे, असा प्रश्न आहे. शासन भरभरून निधी देत असताना ग्रामपंचायतींना तो खर्च करता येत नाही. परिणामी विकास कामे रखडतात. तरीही पंचायत प्रशासन वर्षभर हाताला घडी घालून बसून असल्याचेच हे द्योतक आहे. जिल्ह्यातील ११९८ पैकी १२६६ ग्रामपंचायतींना कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात १०६५ ग्रामपंचायतींनीच कामे सुरू केली. अर्थात १३३ ग्रामपंचायतींनी अद्याप या निधीला हातच लावला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तरीही पंचायत प्रशासन उदासीन आहे.