संजय भगत
महागाव : गेल्या काही दिवसांपासून मालकीपट्ट्याच्या नावाखाली जंगलात अवैध वृक्षतोड होत आहे. तसेच जंगलाला लागलेल्या आगी, प्राण्यांच्या शिकारी यावर उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून संनियंत्रण होत नाही. त्यामुळे ६८ हजार हेक्टर जंगल वरिष्ठांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसत आहे.
वरिष्ठ वनअधिकारी कार्यालय सोडून फिल्डवर, पेट्रोलिंगवर जात नाहीत. परिणामी, अवैध वृक्षतोड, गौण खनिजाची चोरी, प्राण्यांच्या शिकारी वाढल्या आहे. जंगलाचा ऱ्हास होत असताना वरिष्ठ मालकीपट्ट्यामध्ये मग्न झाले आहे. महागाव, पुसद, उमरखेड, दिग्रस या चार तालुक्यांतील ६८ हजार हेक्‍टरवरील जंगलाचे नियंत्रण पुसद उपवनसंरक्षक कार्यालयामार्फत केले जाते. जंगल संरक्षणाच्या दृष्टीने महागावमधून काळी दौ., पुसदमधून मारवाडी वनपरिक्षेत्र वेगळे करण्यात आले. कार्यक्षेत्र कमी करून सहज नियंत्रण मिळवता येईल, हा मुख्य उद्देश त्यामागे होता. परंतु, कार्यक्षेत्र कमी केल्यानंतरही अधिकाऱ्यांचा वचक राहिला नाही.
वनअधिकारी मुख्यालयी कागदोपत्री हजर असल्याचे दाखवत असले, तरी प्रत्यक्षात काळी दौ. येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी यवतमाळ येथून, फुलसावंगी राउंड ऑफिसर यवतमाळवरून मुडाणा येथील अधिकारी उमरखेडवरून कारभार पाहतात. अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याने तस्करांचे फावत आहे.
पेट्रोलिंग, गस्त होत नसल्यामुळे तस्कर मोकाट आहे. पैनगंगेच्या पात्रातून सागवान वृक्षांची तस्करी सहज होऊ शकते.
तालुक्यातील फुलसावंगी येथून पैनगंगा नदीमार्गे किनवट, आंध्र प्रदेश जवळ पडते. या मार्गावर नेहमी सागवान वृक्षांची तस्करी होते. पैनगंगा अभयारण्य लागूनच असल्यामुळे महागाव, बिटरगाव, दराटी, शेंबाळपिपरी, उमरखेड आदी कार्यक्षेत्रात वन्यप्राण्यांचे मृत्यू नित्याचे झाले आहे. जंगलावरील नियंत्रण आणि मुख्यालयाला दांडी मारणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष होत आहे.
कोट