६० लाख खर्चाची चौकशी विभागीय सहनिबंधकांकडे

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आपल्या खासगी न्यायालयीन लढाईचा ६० लाखांचा खर्च बँकेच्या तिजोरीतून केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन चौकशी होत आहे.

जिल्हा बँक : सीईओ, याचिकाकर्त्यांना नोटीसयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आपल्या खासगी न्यायालयीन लढाईचा ६० लाखांचा खर्च बँकेच्या तिजोरीतून केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन चौकशी होत आहे. विभागीय सहनिबंधक या प्रकरणात चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा बँकेचे सीईओ आणि याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेणार आहे.जिल्हा बँकेचे १४ संचालक ज्या सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आहेत त्या सोसायट्या थकीत झाल्याने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनी या संचालकांना अपात्र ठरविले होते. गेल्या सहा वर्षांपासून हे प्रकरण सहकार आयुक्त, सहकार मंत्री, नागपूर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध पातळ्यांवर सुरू आहे. त्याचा खर्च संचालकांनी बँकेच्या तिजोरीतून केला. या ६० लाख रुपयांच्या उधळपट्टी विरोधात राळेगाव येथील सदाशिव महाजन यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहे. त्यानुसार गुरुवारी २८ जानेवारी रोजी यवतमाळ जिल्हा बँकेचे सीईओ आणि याचिकाकर्ते सदाशिव महाजन यांना नोटीस जारी केली जाणार आहे. या दोघांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खासगी कामावर शासकीय तिजोरीतून खर्च झाल्याचे आढळून आल्यास व आवश्यकता भासल्यास गैरअर्जदार संचालकांना नोटीस बजावली जाणार असल्याचे अमरावती येथील प्रभारी विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) संगीता डोंगरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. निबंधकांना हा चौकशी अहवाल तीन महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर करावयाचा आहे. खासगी कामासाठी बँकेच्या तिजोरीतून ६० लाख रुपये खर्च झाल्याचे निबंधकांच्या चौकशीत सिद्ध झाल्यास या १४ संचालकांना आगामी निवडणुकीत अपात्रसुद्धा ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) पुन्हा जबाबांचा फार्स कशासाठी ?याचिकाकर्ते सदाशिव महाजन यांनी बयानांचा फार्स कशासाठी असा प्रश्न ‘लोकमत’शी बोलताना उपस्थित केला आहे. महाजन म्हणाले, या प्रकरणात यापूर्वीसुद्धा विभागीय सहनिबंधक संगीता डोंगरे यांच्यापुढे दोन वेळा सुनावणी झाली आहे. त्याच्या समक्षच माझी बयाने नोंदविली गेली. त्यावेळी संचालकांनी खासगी प्रकरणात बँकेच्या तिजोरीतून ६० लाख रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे सिद्ध झाले आहे. सहनिबंधकांनी बँकेतून प्रोसेडिंग बोलवावे, त्यावर कुणाकुणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत ते तपासावे, खर्च झाला की नाही हे पाहण्यासाठी कॅश बुक बोलवावे. हा खर्च झाला की नाही हे पाहण्यासाठी कुणाच्याही बयानाची आता गरज नाही. माझ्या बयानात तर यापूर्वीच याबाबी सिद्ध झाल्या आहेत. ही बयानबाजी म्हणजे वेळ काढू धोरण व पळवाटा शोधण्याचा मार्ग असल्याची टीकाही सदाशिव महाजन यांनी सहकार प्रशासनाच्या कारभारावर केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधणार असल्याचे महाजन म्हणाले.