नव्या ग्रामपंचायतीचे ४७ प्रस्ताव फेटाळले

गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामविकास विभागाकडे तब्बल ५० प्रस्ताव पाठविले होते. त्यापैकी केवळ तीन प्रस्ताव मान्य करण्यात आले असून

यवतमाळ : गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामविकास विभागाकडे तब्बल ५० प्रस्ताव पाठविले होते. त्यापैकी केवळ तीन प्रस्ताव मान्य करण्यात आले असून त्या गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अनेक गावांना ग्रामपंचायतींचा दर्जा दिला जाईल असे आश्वासन पुढाऱ्यांनी दिले होते. त्यासाठी काय निकष लागतात याचा विचारण न करता केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी ही घोषणा केली. गावाला ग्रामपंचायत दर्जा मिळणार हे चित्र उभे करण्यासाठी निवडणूक काळात तब्बल ५० गावांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्ताकडे पाठविण्यात आला. स्थानिक अधिकारी राजकीय पुढाऱ्यांचा विरोध ओढवूण घेण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने केवळ राजकीय दबावात पात्र नसलेल्या गावांचाही प्रस्ताव शासनकडे पाठविण्यात येतो. अशाच प्रकाराचे पुसद तालुक्यातील ११ गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्याचा यावा, असा प्रस्ताव सादर केला. मात्र हे प्रस्ताव प्रत्यक्ष निकषाला धरून नसल्याने विभागयीय आयुक्ती आणि ग्रामविकास विभागाकडून फेटाळण्यात आले. निकषाप्रमाणे सर्वसाधारण गावाला ग्रामपंचायत दर्जासाठी तीन हजार लोकसंख्येची अट आहे. पुनर्वसन झालेल्या गावांसाठी ३५० लोकसंख्या, तांडा - पोड यांना ग्रामपंचायत दर्जा देण्यासाठी एक हजार लोकसंख्येची अट घातली आहे. ग्रामपंचात दर्जा देण्यसाठी स्पष्ट निकष असले तरी स्थानिक पातळीवर त्याची पडताळणी केली जात नाही. सरळ प्रस्ताव वरिष्ठाकडे पाठविण्यात येतो. केवळ तीन गावांना ग्रामपंचायतींचा दर्जा मिळाला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)