३३ मीटर रुंदीकरणाला वनखात्याची परवानगी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ३३ मीटर रूंदीकरणाला वनखात्याची परवानगीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत नागपुरात वनभवनापर्यंत तक्रारी गेल्यानंतर येथील वनअधिकाऱ्यांनी भरपावसात महामार्गाची प्रत्येक ५० मीटरवर नव्याने रूंदी मोजण्याचे काम हाती घेतले आहे.नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. राज्य मार्गाला महामार्गाचा दर्जा मिळाल्याने रस्त्याची ...

ठळक मुद्देराष्ट्रीय महामार्ग : वृक्षतोड ठरली अनधिकृत, आता भरपावसात वनअधिकाऱ्यांची फेरमोजणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ३३ मीटर रूंदीकरणाला वनखात्याची परवानगीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत नागपुरात वनभवनापर्यंत तक्रारी गेल्यानंतर येथील वनअधिकाऱ्यांनी भरपावसात महामार्गाची प्रत्येक ५० मीटरवर नव्याने रूंदी मोजण्याचे काम हाती घेतले आहे.नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. राज्य मार्गाला महामार्गाचा दर्जा मिळाल्याने रस्त्याची रूंदी वाढविली गेली आहे. परंतु दोनही बाजूला वनखात्याची जागा असल्याने त्यात खोदकामासाठी वनविभागाची परवानगी गरजेची आहे. या महामार्गाची रूंदी ४५ मीटर अर्थात १५० फूट असल्याचे अभिलेख्यात नमूद आहे. त्यानुसार १२ ते ४५ फूट या रूंदीची वनखात्याकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात त्यांनी केवळ ३० ते ४५ मीटर एवढ्याच जागेतील रूंदीकरणाची परवानगी घेतली. त्यामुळे उर्वरित ३३ मीटर जागेच्या रूंदीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष असे, या सर्व ४५ मीटर रूंदीकरणाच्या जागेत येणाऱ्या सागवान वृक्षांची तोडही करण्यात आली. या प्रकारामुळे महामार्ग प्राधिकरणच नव्हे, तर स्थानिक वनखात्याची यंत्रणाही अडचणीत आली आहे. स्थळ पंचनामा करून तत्कालीन सीसीएफने परवानगी दिल्याची नोंद आहे. मात्र त्यांचे हे परवानापत्रच आता संशयाच्या भोवºयात सापडले आहे. त्यांनी स्थळाला प्रत्यक्ष भेट दिली की नाही, याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.२५ आॅक्टोबर १९८० ला असलेली महामार्गाची रूंदी ग्राह्य धरावी, असे बंधन आहे. मात्र ते बंधन झुगारून वनखात्याने आपल्या मर्जीनेच रूंदीकरणाची परवानगी दिली. विशेष असे, महामार्गाने या संपूर्ण ४५ मीटर रस्त्याच्या मालकीचा दाखलाही (२५/२) तहसीलदारांकडून मिळविलेला नाही. रस्त्याचे नियमबाह्य रूंदीकरण करताना शासनाच्या जमीनीच नव्हे तर अनेक खासगी शेतांमध्येही महामार्गाच्या कंत्राटदाराने अतिक्रमण केले आहे. त्याच्या भूसंपादनाचा पैसाही सदर शेतकऱ्याला मिळालेला नाही. हे रूंदीकरण करताना केंद्र शासनाच्या १४ अटींची पूर्तता केली गेली नाही. वृक्षतोड करताना झाडोरा आगारात आणला गेला नाही. सरकारी संपत्तीवर दरोडा घालण्याचा हा प्रकार असून त्याला स्थानिक वनयंत्रणेने अप्रत्यक्ष पाठबळ दिल्याचे दिसून येते.परवानगी संशोधनाचा विषयरूंदीकरणाच्या जागेची मालकी नसताना वनखात्याने त्यावरील झाडे तोडण्याची परवानगी महामार्ग प्राधिकरणाला दिली कशी, हाच संशोधनाचा विषय आहे. रूंदीकरण व वृक्षतोड गाजत असल्याने वनखात्याने आता या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरणाची नव्याने मोजणी चालविली आहे. प्रत्येक ५० मीटरवर टेप लाऊन रूंदी मोजली जात आहे. भरपावसात वनखात्याचे अधिकारी, कर्मचारी या महामार्गावर रूंदीकरणाची मोजणी करताना दिसत आहेत. यात हलगर्जीपणा करणाºया यंत्रणेवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.