यवतमाळात ३०० कोटींची भूमिगत गटार योजना

यवतमाळ शहरात भूमिगत गटार योजना प्रस्तावित असून त्यासाठी केंद्राच्या योजनेंतर्गत रिझर्व बँकेकडून ३०० कोटी

रिझर्व्ह बँकेचे अर्थसहाय्य : दरडोई १३५ लिटर पाण्याची अटयवतमाळ : यवतमाळ शहरात भूमिगत गटार योजना प्रस्तावित असून त्यासाठी केंद्राच्या योजनेंतर्गत रिझर्व बँकेकडून ३०० कोटी रुपये दिले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर १२ एप्रिलला नागपुरात बैठक होत आहे. केंद्र शासनाने अ वर्ग नगरपरिषदांसाठी भूमिगत गटार योजना आणली असून त्याकरिता ३०० कोटी रुपये दिले जाणार आहे. प्रतिमाणसी दरदिवशी १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रमुख अट या योजनेत आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील केवळ यवतमाळ नगरपरिषद यात समाविष्ट होवू शकते. यवतमाळ शहराचा वाढता व्याप आणि महानगरपालिकेकडे सुरू असलेली वाटचाल लक्षात घेता भविष्यातील समस्या निवारणार्थ आतापासूनच उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. आजच्या स्थितीत लगतच्या ग्रामपंचायती समाविष्ट करूनही महापालिका स्थापन होणार नाही, याची जाणीव सर्वांनाच आहे. तरीही त्या पुढील भविष्यातील आवश्यक विकास डोळ्यापुढे ठेवून नियोजन केले जात आहे. त्यादृष्टीने भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव यवतमाळ शहरासाठी ठेवला गेला आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेतून हा नगर विकास केला जाणार आहे. मात्र या योजनेबाबत अद्यापही कुणाचे एकमत झालेले नाही. या योजनेसाठी पाण्याचीही अडचण निर्माण होणार आहे. योजनेच्या निकषानुसार दररोज दरडोई १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. परंतु आजच्या घडीला एवढे पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. त्यावर पर्याय म्हणून बेंबळातून यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र हा प्रस्ताव सध्या बाल्यावस्थेत असल्याने त्याच्या पूर्णत्वासाठी बराच अवधी लागण्याची शक्यता आहे. ते पाहता सध्या शहराला पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या निळोणा व चापडोह प्रकल्पातून पर्यायी व्यवस्था करण्याचा व त्यासाठी या प्रकल्पांचे गाळ काढून खोलीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेचे नवे जाळे निर्माण केले जाईल. त्यासाठी ४० कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्राच्या या योजनेत केवळ अ वर्ग नगरपरिषदा असल्या तरी क श्रेणीतील नगरपरिषदांसाठी या योजनेतून काही करता येते का, यादृष्टीने चाचपणी केली जात आहे. किंवा अ वर्गातून काही शिथिलता दिली जाते का, हे शोधले जात आहे. त्या अंतर्गत दारव्हा आणि दिग्रस या नगरपरिषदांचा विशेष बाब म्हणून समावेश करण्यासाठी राजकीयस्तरावरून धडपड होताना दिसत आहे. मात्र तेथे दरदिवशी, दरडोई पाण्याची अडचण निर्माण होणार आहे. कारण दारव्हा हे बारमाही टंचाईग्रस्त शहर आहे. तर धावंडा धरण फुटल्यापासून दिग्रसमध्येही पाण्याची मारामार आहे. त्यामुळे नियमात बसले तरी तेथे पाण्याची अडचण कायम राहणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) १२ एप्रिलला नागपुरात आढावा बैठकरिझर्व बँकेने यवतमाळ शहरातील भूमिगत गटार योजनेला ३०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी १२ एप्रिल रोजी नागपुरात आढावा बैठक ठेवली गेली आहे. या बैठकीसाठी स्थानिक आमदार, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, तांत्रिक अधिकारी आदींना बोलाविण्यात आले आहे.