यवतमाळ : विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे प्रलंबित असलेली यवतमाळ जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आगामी 2020-21 या वर्षाकरीता कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार जिल्ह्याच्या विकासासाठी 237.78 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नियोजन समितीच्या सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालिंदा पवार, खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री ख्वाजा बेग, डॉ. वजाहत मिर्झा, दुष्यंत चतुर्वेदी, निलय नाईक, इंद्रनिल नाईक, मदन येरावार, डॉ. अशोक उईके, डॉ. संदीप धुर्वे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, नामदेव ससाणे, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, अपर पोलिस अधिक्षक नुरुल हसन, विदर्भ वैधानिक महामंडळाचे किरण मोघे, सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त किशोर भोयर आदी उपस्थित होते.
शेतक-यांना दुष्काळी मदतीचा प्रस्ताव ठरावाद्वारे एकमुखाने मंजूर करून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिका-यांच्या बिंदू नामावलीबाबतचा प्रस्ताव त्वरीत निकाली काढण्यासाठी सचिवांशी व्हीसीमध्ये चर्चा करावी व यावर तोडगा काढावा. अपूर्ण अंगणवाडी बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कार्यवाही करावी. आणखी निधी देण्याची तरतूद करण्यात येईल. जागेच्या पुर्ततेअभावी 33 केव्हीचे सबस्टेशन प्रलंबित असेल तर त्यावर कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यानंतरच्या जिल्हा नियोजन सामितीच्या बैठकीपूर्वी प्रत्येक विभागाचा आढावा घेऊन कार्यपध्दती तपासली जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याकरीता शासनाने 237.78 कोटी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्याची एकूण मागणी 480.08 कोटी असून प्रस्तावित आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. 237.78 कोटींच्या तरतुदीमध्ये कृषी व संलग्न सेवेसाठी 28.19 कोटींची तरतूद, ग्रामीण विकास 16.02 कोटी, सामाजिक व सामुहिक सेवा 100.32 कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा 7.28 कोटी, उर्जा विकास 14.84 कोटी, उद्योग व खाणकाम 70 लक्ष, परिवहन 34 कोटी, सामान्य सेवा 23.70 कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा 2 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 9.51 कोटी आणि मुल्यमापन, सनियंत्रण व डाटा एन्ट्रीकरीता 1.18 कोटींच्या तरतुदीचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अधिका-यांनी जिल्ह्याची एकूण मागणी 480.08 कोटींची मागणी केली आहे.