यवतमाळ : अन्नपदार्थांतील भेसळीचे नमुने तपासण्याचा भार राज्यातील केवळ तीन प्रयोगशाळांवर आहे. तेथे इतर ठिकाणचे नमुने येत असल्याने मर्यादित लॅबवर भार येतो. नमुने ताबडतोब निकाली निघावे म्हणून अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने १६ मोबाइल व्हॅन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ३० कोटींचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविला आहे. दोन जिल्ह्यांसाठी एक अद्ययावत व्हॅन राहणार आहे.
राज्याचे अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी भेसळयुक्त नमुन्यांच्या तपासणीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. प्रयोगशाळेची कमतरता पाहता अद्ययावत प्रयोगशाळा व्हॅन देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रयोगशाळा निर्मितीसाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च आणि लागणारा वेळ वाचणार आहे. त्याऐवजी मोबाइल व्हॅनमध्येच प्रयोगशाळा साकारली जाणार आहे. त्यात सर्व प्रकारचे साहित्य आणि रसायने असणार आहेत. यामुळे नमुने तपासल्यानंतर काही प्रकरणात तत्काळ त्याचा अहवाल यंत्रणेच्या हाती पडेल आणि बोगस प्रकरणांमध्ये थेट कारवाईसाठी पावले उचलता येणार आहेत.
दोन लॅब असिस्टंट, एक सहायक असिस्टंट आणि वाहन चालक अशी चार पदे या व्हॅनमध्ये कार्यरत असणार आहेत. विशेष म्हणजे ही प्रयोगशाळा फिरत्या स्वरूपाची असणार आहे. ज्या ठिकाणी नमुने घ्यायचे आहे, त्याच ठिकाणी ही प्रयोगशाळा जाईल आणि काही क्षणातच भेसळीचा अहवालदेखील मिळेल. यामुळे भेसळयुक्त पदार्थ विक्रीला तत्काळ ब्रेक लागणार आहे.
राज्यातील ३५ जिल्ह्यांसाठी १६ व्हॅन राहतील. एका व्हॅनला दीड कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यानुसार ३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने त्यादृष्टीने निधीची तरतूद केली आहे.
अडीच हजार नमुने थकले
सध्या औरंगाबाद, मुंबई आणि नागपूर या तीन ठिकाणी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या प्रयोगशाळा आहेत. या ठिकाणी अडीच हजार नमुने थकले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त भार असल्याने या नमुन्यांचा अहवाल प्रयोगशाळेला देता आला नाही.
राज्यातील अन्न भेसळीला लगाम लावण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. १६ मोबाइल प्रयोगशाळा व्हॅन दिल्या जाणार आहेत. त्या ठिकाणी तत्काळ भेसळयुक्त नमुने तपासले जातील. यातून भेसळ करणाऱ्यांना तत्काळ लगाम लावता येईल.
- संजय राठोड, अन्न औषधी व प्रशासन मंत्री