माळी महिला अधिवेशनात १५ ठराव

महिला सक्षम असल्या तरी प्रगतीसाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे माळी समाजातील मुलींसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर वसतिगृहांची व्यवस्था शासनाने करावी, यासह १५ महत्त्वपूर्ण ठराव माळी महिला अधिवेशनात पारित करण्यात आले.

ठळक मुद्देमाळी महासंघ : जिल्हा, तालुका स्तरावर मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महिला सक्षम असल्या तरी प्रगतीसाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे माळी समाजातील मुलींसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर वसतिगृहांची व्यवस्था शासनाने करावी, यासह १५ महत्त्वपूर्ण ठराव माळी महिला अधिवेशनात पारित करण्यात आले.अखिल भारतीय माळी संघातर्फे येथे शुक्रवारी महाराष्ट्रातील पहिलेच महिला अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. औरंगाबादच्या प्रसिद्ध विचारवंत वैशाली डोळस, गृह विभागाच्या उपसचिव तथा माळी समाजातील पहिल्या महिला आयएएस भाग्यश्री बानाईत, केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्य प्रगती मानकर आदींनी यात मार्गदर्शन केले.अधिवेशनाच्या समारोपीय सत्रात शनिवारी १५ महत्त्वपूर्ण ठराव महिलांनी पारित केले. त्यात भिडेवाड्यातील (पुणे) देशातील पहिल्या मुलींच्या शाळेला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, स्त्रियांच्या उत्थानासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणाºया क्रांतिज्योती सावित्रीआई फुले यांचे साहित्य सर्व भाषांमधून प्रकाशित करावे, देशातील सर्व जाती धर्माच्या स्त्रियांच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीचे सर्वेक्षण करून सत्य स्थिती जाहीर करावी, देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर रुखमाबाई राऊत यांच्या नावाने वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार दरवर्षी देण्यात यावा, ११ एप्रिल व ३ जानेवारीला प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयांतून कार्यक्रम घ्यावे, त्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढावे, बहुजन महापुरुषांचे लेखन नर्सरी ते पदव्युत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करावे, उन्नत व उत्पन्न गटाची (नॉनक्रिमिलेअर) जाचक अट कायम रद्द करावी, कंत्राटी खासगीकरणाचे धोरण जनविरोधी असल्याने रद्द करावे, ओबीसींना लोकसंख्यानिहाय आरक्षण देऊन त्यातील ५० टक्के पदे स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी, नर्सरी ते पदव्युत्तर स्तरावरील प्रत्येक विद्यार्थिनीला प्रवेश शुल्कात १०० टक्के सूट देण्यात यावी, महात्मा फुले यांचे मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात यावे, शेतकरीहिताचा स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात यावा आदी ठराव महिला अधिवेशनात एकमताने पारित करण्यात आले.