बोगस आदिवासींसाठी खुल्या प्रवर्गाच्या ११७०० जागा अडविल्या

सध्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना खुल्या वर्गात गृहित धरण्याचा आदेश काढून शासनाने खुल्या प्रवर्गाची तब्बल ११,७०० पदे अडवून धरली आहेत. बिरसा क्रांतिदलाने थेट मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या नेमणुकीवरच आक्षेप नोंदविला आहे.

ठळक मुद्देबिरसा क्रांतिदलाचा आक्षेपमंत्रिमंडळ उपसमिती म्हणजे वेळकाढूपणा, न्यायालयाचा अवमान

अविनाश साबापुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बोगस आदिवासींना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावरही राज्य शासनाने तब्बल ११ महिन्यांचा काळ धकवून नेला. आता याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून आणखी वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गंभीर म्हणजे, सध्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना खुल्या वर्गात गृहित धरण्याचा आदेश काढून शासनाने खुल्या प्रवर्गाची तब्बल ११,७०० पदे अडवून धरली आहेत. शासनाच्या या वेळकाढूपणाचा निषेध करीत बिरसा क्रांतिदलाने थेट मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या नेमणुकीवरच आक्षेप नोंदविला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी खऱ्या आदिवासींच्या घटनात्मक तरतुदींचे संरक्षण करणारा निर्णय दिला होता. राखीव प्रवर्गात लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांचे नोकरीतील सर्व लाभ सुरवातीपासूनच अवैध ठरतात. त्यामुळे कोणतेही राज्य शासन परिपत्रक काढून अशा कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला संरक्षण देऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला पुढच्या महिन्यात एक वर्ष होत आले तरी शासनाने बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचेच प्रयत्न चालविले आहे, असा आरोप बिरसा क्रांतिदलाने केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने बिरसा क्रांतिदलाचे संस्थापक अध्यक्ष दशरथ मडावी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माजी आमदार भीमराव केराम यांनी २३ मार्चरोजी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्यासाठी ५ जून रोजी मंत्री गटाची उपसमिती नेमली आहे. आक्षेपार्ह म्हणजे, या उपसमितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याला जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले म्हणून सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करावी, सेवामुक्त होईपर्यंत या बनावट जात प्रमाणपत्र धारकांना खुल्या प्रवर्गात समजण्यात यावे, ज्या राखीव जागांवर त्यांना नियुक्ती मिळाली त्या जागा रिक्त समजण्यात याव्या, अशा गंभीर बाबी या आदेशात नमूद करण्यात आल्या.एकीकडे राज्य शासनाच्या नोकरीत ११,७०० बोगस आदिवासी असल्याची आकडेवारी शासनानेच पुढे आणली आहे. तर आता या कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी गृहित धरण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील ११,७०० जागा प्रभावित झाल्या आहे. किमान पुढील वर्षभर तरी खुल्या प्रवर्गातील हजारो जागा भरताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.निवडणुकांसाठी टाळाटाळ२०१९ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्य शासनाने मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करून बोगस आदिवासींना संरक्षण दिले आहे, असा आरोप बिरसा क्रांतिदलाचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी केला. उपसमिती नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. आदिवासींबाबत कोणताही निर्णय घेताना पहिल्यांदा अनुसूचित जनजाती सल्लागार समितीत चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण शासनाने तसे केलेले नाही. २६ आदिवासी आमदार या निर्णयाबाबत गप्प असल्याने आदिवासी समाज संतापला आहे. उपसमिती नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात संघटना न्यायालयात जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.