११ कर्मचारी सांभाळतात सात तालुक्यांचा कारभार

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत पुसद येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

पुसद : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत पुसद येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. परंतु येथे कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड तुटवडा असून केवळ ११ कर्मचारी सात तालुक्यांचा कार्यभार सांभाळत आहे. त्यामुळे एकेका कर्मचाऱ्याकडे तब्बल पाच ते सहा विभागांचा प्रभार असून कामाचा अतिरिक्त ताण त्यांना सहन करावा लागत आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांमध्ये शासनाच्या या उदासीन धोरणाप्रती तीव्र असंतोष धुमसत आहे. जिल्ह्यात आदिवासींच्या विकासासाठी पांढरकवडा व पुसद येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कार्यरत आहे. पुसद येथे आॅगस्ट २०१२ मध्ये हे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस, दारव्हा, नेर आणि आर्णी अशा सात तालुक्यातील आदिवासी जनतेपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविल्या जातात. यापूर्वी जिल्ह्यात केवळ पांढरकवडा येथे एकमेव कार्यालय होते, हे विशेष! या कार्यालयामार्फत न्युक्लिअस बजेट योजना, वैयक्तिक लाभाची योजना, विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना, सबलीकरण योजना, ठक्करबाप्पा योजना आदी विविध लाभांच्या योजनांसह प्रशिक्षणाच्या योजनाही राबविण्यात येतात. या कार्यालयात एकूण ६४ मंजूर पदे असून त्यातील केवळ ११ पदे भरलेली आहेत. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त रात्री १० वाजेपर्यंत तसेच सुटीच्या दिवशीसुद्धा कामे करावी लागत असल्याचे वास्तव आहे. या कार्यालयात सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तीनपैकी तीन तर सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) चार पदे असताना चारही रिक्त आहे. वर्ग २ च्या मंजूर सात पदांपैकी सातही पदे रिक्त आहे. सहाय्यक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यालय, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी ही सर्वच पदे रिक्त आहे. त्याचप्रमाणे एक संशोधन सहाय्यक, एक वरिष्ठ निरीक्षक, उपलेखापाल, आदिवासी विकास निरीक्षकाची तीन पदे, वरिष्ठ लिपिकांची आठ पैकी चार पदे, एक सांख्यकी सहाय्यक, एक लघु टंकलेखक, कनिष्ठ लिपिकांच्या २० पैकी १८ जागा तसेच वाहनचालकांची दोन्ही पदे रिक्त आहेत. वर्ग ३ च्या मंजूर ५० पदांपैकी तब्बल ४२ पदे रिक्त आहेत. वर्ग ४ च्या मंजूर सहा पदांपैकी चार पदे रिक्त आहे. यामध्ये शिपायांची चारही पदे रिक्त आहे. या कार्यालयात एकूण मंजूर ६४ पदांपैकी ५३ पदे रिक्त असून केवळ ११ कर्मचाऱ्यांवर सात तालुक्यांचा कारभार चालविला जातो. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण येत असून शासनाच्या आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या योजना वेळेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. (प्रतिनिधी)