अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खेड्यातल्या बेघर माणसाला निवारा मिळावा म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जाते. मात्र, यातही धनिकांनी आपला डाव साधण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब पुढे आली आहे. स्वत:चे घर, गाडी, बँक बॅलन्स असतानाही बेघर असल्याचे दाखवून घरकूल लाटण्याचा प्रयत्न करणारे तब्बल १० लाख ८४ हजार ५७५ ‘गरीब’ संगणकीय यंत्रणेने शोधून बाद केले.
ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्रात २०१६-१७ पासून राबविली जात आहे. ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून घरकूल लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या जातात. त्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ‘एनआयसी’ प्रणालीवर अपलोड होतात. परंतु, १३ जिल्ह्यांतील पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये बंधनकारक असतानाही ग्रामसभांना विचारात घेतले गेले नाही. त्यांचा अधिकार डावलून ‘डीआरडीए’नेच दोन वर्षांपूर्वी याद्या तयार करुन अपलोड केल्या. यात अनेक धनिक मंडळींची नावे आली. एनआयसी प्रणालीवर नोंद झालेल्या ५७ लाख ६० हजार ५६ दावेदारांची जेव्हा पडताळणी करण्यात आली, तेव्हा गंभीर बाबी पुढे आल्या. तब्बल १० लाख ८४ हजार ५७५ दावेदारांकडे दुचाकी, चार चाकी वाहन, मालमत्ता, बँक ठेवी, प्लाॅट, फ्लॅट, पूर्वीचे पक्के घर, दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधितांच्या घरी जाऊन वस्तुस्थिती दर्शक फोटो एनआयसी प्रणालीवर अपलोड केल्यानंतर यंत्रणेने हे १९ टक्के दावे अपात्र ठरविले.
अनुसूचित क्षेत्रात योजनांचे लाभार्थी निवडण्याचे काम पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेचे आहे. परंतु पेसा कायदा डावलून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी लाभार्थी निवडत आहे.
- एकनाथ भोये, राज्य सचिव, ट्रायबल फोरम