७३ व्या घटनादुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षातच ‘झेडपी’च्या अधिकारांवर टाच !

राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर टाच आणली जात असल्याने ‘झेडपी’च्या पदाधिकाºयांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : देशातील पंचायत राज संस्थांना अधिक अधिकार मिळावे या उद्देशाने केंद्र शासनाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरूस्ती केली. राज्यातील अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना अधिकार बहाल करणाºया ७३ व्या घटनादुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षातच राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर टाच आणली जात असल्याने ‘झेडपी’च्या पदाधिकाºयांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.ग्रामविकास विभागाने अलिकडच्या काळात पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था तथा मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर टाच आणली आहे. पंचायत राज संस्थांना बळकटी देण्यासाठी, राज्यातील अधिकाराचे विकेंद्रीकरण व्हावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरूस्ती केली. त्यानुसार राज्यातील विविध २९ विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १४ विषय जिल्हा परिषदेकडे सोपविले आहेत. अलिकडच्या काळात या अधिकारातही कपात केली तर काही अधिकार राज्य सरकार परत घेत असल्याचे दिसून येते. यंदा ७३ व्या घटनादुरूस्तीचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात घटनादुरूस्तीनुसार सर्व अधिकार मिळतील, या आशेवर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाºयांना अधिकार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेले इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग निर्मिती करण्याचा अधिकार आता पालकमंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आला आहे. पदभरती राज्य शासन करणार, शिक्षकांच्या बदल्या शासनस्तरावरून होत आहेत. कृषी विभाग तर सेस फंडापुरताच मर्यादीत ठेवला आहे. विशेष घटक योजना बाद करण्यात आली. कृषी सेवा केंद्र परवाना, बियाणे विक्री परवाना, किटकनाशक विक्री परवाना, कृषी अभियांत्रिकीकरण योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे यापूर्वीच देण्यात आल्या तर अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत बळकटीकरण योजनाही हस्तांतरीत झाली आहे. निधी कपातही केली जात असल्याने ‘झेडपी’च्या पदाधिकाºयांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेविरोधात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी लवकरच दाद मागणार आहेत, अशी माहिती जि.प. अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.