रस्ता कामांच्या देयकावरून वादळी चर्चा

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा : पशु संवर्धन विभागाची औषधंही रडारवर!

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गतच्या काही कामांची देयके वाटप करताना नियम न पाळल्याचा गंभीर आरोप करीत याप्रकरणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांसह सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याने सदस्य शांत झाले. जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात शुक्रवारी पार पडलेल्या जि.प. च्या स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी पीठासीन अधिकारी तथा जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, सभापती विश्वनाथ सानप, सुधीर पाटील गोळे, पानुताई जाधव, यमुना जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडनीस आदींची मंचावर उपस्थिती होती. सभेच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांच्या समायोजनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांचे योग्यप्रकारे समायोजन व्हावे, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गतच्या कामांवर तसेच देयक वाटपावर वादळी चर्चा झाली. ग्रामसडक योजनेंतर्गतच्या कामांत पारदर्शकता नसते तसेच कामांत प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. या योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभांना उपस्थित राहणे गरजेचे असतानाही, ते उपस्थित राहत नसल्याने कैफियत कुणाकडे मांडावी, असा प्रश्न उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, सदस्य सचिन रोकडे यांनी उपस्थित केला. गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने काही कामांसंदर्भात ‘असमाधानकारक’ असा शेरा नोंदविलेला असतानादेखील त्या कामांची देयके अदा केल्याचा गंभीर आरोप चंद्रकांत ठाकरे यांनी केला. शेगी, भडकुंभा ते दाभडी तसेच शेंगी ते वटफळ या रस्त्यांच्या कामांवर ‘असमाधानकारक’ असा शेरा नोंदविलेला असतानाही, देयक अदा कसे केले असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित करताच सभागृहात खळबळ उडाली. पुराव्यानिशी माहिती सादर करण्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले असता, यासंदर्भात पुरावे दिले जातील, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली. पुरावे पाहून दोन दिवसात यासंदर्भातील चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी दिले. रूई ते शेंदुरजना या रस्त्यादरम्यानच्या पुलानजीकची एक दगडी भिंत खचली असून, यासंदर्भातही ग्राम सडक योजनेच्या संबंधित अभियंत्यांनी अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याचा मुद्दा रोकडे यांनी उपस्थित केला. पशुसंवर्धन विभागाच्या बहुतांश दवाखान्यांत पुरेशी औषधे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा रोकडे यांच्यासह सदस्यांनी उपस्थित केला. औषध उपलब्ध नसल्याने पशुपालकांना खासगी दवाखान्यात जाण्याची वेळ आल्याचे रोकडे यांनी पटवून दिले. औषध खरेदीचा प्रस्ताव सुधारित तांत्रिक मान्यतेअभावी रखडला असल्याचे प्रभारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. महाळंकर यांनी सांगितले. सुधारित प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता प्राप्त होताच, १५ दिवसाच्या आत औषधाची खरेदी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. घरकुल योजनेचे अनुदान रखडल्याचा मुद्दा जि.प. सदस्य चक्रधर गोटे यांनी उपस्थित केला. विकास गवळी, उस्मान गारवे, देवेंद्र ताथोड आदींनी तीर्थक्षेत्र विकास निधी व जनसुविधा निधींतर्गतचे प्रस्ताव अद्यापही अप्राप्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कारंजाचा अपवाद वगळता अन्य तालुक्यांनी तीन दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश हर्षदा देशमुख व गणेश पाटील यांनी दिले. सभेला जिल्हा परिषद सदस्यांसह विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. पशु संवर्धन विभागाच्या दिरंगाईवर सभापतींचे ताशेरे पशु संवर्धन विभागाने पशु चिकित्सा केंद्र व पशुसंवर्धन दवाखान्यांत पुरेशा प्रमाणात औषध साठा उपलब्ध करण्यासाठी औषध खरेदीचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे सादर केला; मात्र यामध्ये किरकोळ त्रुटी असल्याने हा प्रस्ताव ७ जुलै रोजी परत जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे पाठविण्यात आला. पशुसंवर्धन विभागाने एक-दोन दिवसात त्रुटीची पूर्तता करून हा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करणे गरजेचे होते; मात्र तसे करण्यात न आल्याने अद्यापही हा प्रस्ताव पशु संवर्धन विभागातच धूळ खात आहे. परिणामी, दवाखान्यांत औषधाचा तुटवडा निर्माण झाला. या गंभीर बाबीला पशु संवर्धन विभागाची दिरंगाईही तेवढीच कारणीभूत असल्याचे ताशेरे खुद्द पशु संवर्धन सभापती विश्वनाथ सानप यांनी ओढले. अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनीदेखील यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना केल्या होत्या; मात्र केवळ उडावाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने दवाखान्यांत औषध उपलब्ध होण्याला आणखी बराच विलंब लागणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी पटवून दिले.