नागेश घोपे/ वाशिम
विशेष घटक योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या बैलगाड्यांचा चक्का ह्यअर्थपूर्णह्ण घोळात रूतल्याची खळबळजनक माहीती हाती आली आहे. योजना राबविणार्‍या कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बैलगाड्या ताब्यात मिळण्यापूर्वीच त्या सुस्थितीत प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. एवढेच नव्हे तर वित्त विभागाने या आधारे देयक पास केले असुन धनादेश देण्याच्या तयारीत लागला आहे. स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने अनुसुचीत जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष घटक योजना राबविण्यात येते. या महत्वाकांक्षी योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना नविन विहीर तथा जुन्या विहीराच्या दुरूस्तीसाठी अनुदानासह कृषीपंप, बैलगाडी, बैलजोडी, कृषी अवजारे, ताडपत्री, पीव्हीसी पाईप आदी साहीत्याचा अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतो. सन २0१३- २0१४ मध्ये बैलगाडी खरेदीसाठी दीड कोटी, ताडपंत्रीसाठी ११ लाख तर पीव्हीसी पाईप खरेदीसाठी आठ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कृषी विभागाने सदर साहित्याची खरेदी केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, खरेदी करण्यात आलेल्या दीड कोटी रूपयांच्या बैलगाड्यांपैकी अद्याप एकही बैलगाडी या विभागाच्या ताब्यात मिळाली नाही. मात्र केवळ कंत्राटदारांशी ह्यअर्थपूर्णह्ण संबध जोपासण्यासाठी या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बैलगाड्या सुस्थितीत प्राप्त झाल्या असुन देयक अदा करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र वित्त विभागाकडे सादर केले आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या या प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन वित्त विभागानेही संबधित कंत्राटदारांचे देयक पास केले असुन धनादेश तयार करण्याची घाई सुरू केली आहे. साहीत्य मिळाले नसताना कृषी विभागाने सुस्थितीचे दिलेले या अधारे पास केलेले देयक आदीबाबींमुळे या खरेदीच्या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाला असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.