वाशिम - जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षात जमिन महसूलातून एक कोटी ८ हजार रुपये तर मत्स्य व्यवसायातून ३.३२ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. चालू वर्षात अधिक महसूल मिळविण्याचे नियोजन करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे स्त्रोत कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून महसूल उभारण्याचे काम जिल्हा परिषदेला करावे लागते. प्राप्त महसूल व उत्पन्नातून विकासात्मक बाबींवर तरतूद केल्या जाते. सरत्या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च अखेर जिल्हा परिषदेला जमिन महसूलातून एक कोटी ८ हजार ८२८ रुपये मिळाले आहेत तर मत्स्य व्यवसायातून ३३ लाख २ हजार ९० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मुद्रांक शूल्क व नोंदणी शुल्क या बाबीतून एक कोटी चार लाख ७१ हजार ५०० रुपयाच महसूल मिळाला. इतर जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत वाशिम जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नाचे स्त्रोत कमी असल्याने विविध विभागांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधीची तरतूद करणे तारेवरची कसरत ठरत आहे. गत वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीच्या स्थावर मालमत्तेचा शोध घेतल्यानंतर बहुतांश मालमत्तांच्या नोंदीत दुरूस्ती करण्यात आली. ग्रामीण भागातील ई-क्लास जमिन, गायरान हे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे आहे. मात्र, या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्यावतीने ‘गायरान’ची हर्रासी केल्या जाते, परंतू ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द न करता ग्रामपंचायतच्यावतीनेच खर्च केल्या जात असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाला चुना लागत असल्याची बाब काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून दिली होती. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न करावे, असाही सूर जिल्हा परिषद सदस्यांमधून उमटत आहे.