- संतोष वानखडेवाशिम - शिक्षकांची वैद्यकीय देयके, जीपीएफ, सातव्या वेतन आयोगाचा प्रलंबित हप्ता, निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीच्या थकित देयकांसाठी शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने शिक्षक हैराण झाले आहेत. याप्रकरणाकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष देतील का? असा प्रश्न शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी १२ एप्रिल रोजी उपस्थित केला.
शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. यासोबतच वैद्यकीय देयकांच्या प्रतीपूर्तीसाठी मागील दोन वर्षांपासून शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने ५०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. निवड श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणीची थकित देयकेदेखील मिळाली नाहीत. जीपीएफचा दुसरा हप्ता ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये जमा दाखवून एका वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला; मात्र अद्याप रक्कम जमा झाली नाही. जीपीएफचा दुसरा व तिसरा हप्ता खात्यात जमा करण्यास विलंब होत आहे.
जीपीएफ, डीसीपीएस व एनपीएस धारकांच्या पावत्या मिळण्यास दरवर्षी विलंब होत असून, हा विलंब टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधितांना ताकीद द्यावी, अशी मागणी शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. शिक्षण विभागाशी निगडीत असलेल्या स्थानिक पातळीवरील समस्या, प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी शिक्षकांनी केली. यावेळी उपशिक्षणाधिकारी गजानन डाबेराव यांच्याशी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, म.रा. पदवीधर शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ, म.रा. पुरोगामी शिक्षक संघटना, आदिवासी शिक्षक संघटना, म.रा. बहुजन शिक्षक महासंघ आदी संघटनेचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.