लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: ग्रामीण विकासाला चालना देणार्या ११ कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश रोहयो कक्षाच्या उपजिल्हाधिकार्यांनी ३0 डिसेंबरला तहसीलदार व गटविकास अधिकार्यांना दिले. दरम्यान, आर्थिक वर्ष संपण्याला आता केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, या कालावधीत नियोजन करणे आणि कामे पूर्ण करण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे. ‘११ कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणीच नाही’, या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने २८ डिसेंबरच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि गाव समृद्ध व्हावे, यासाठी शासनातर्फे ‘समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण’ योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विविध अकरा कामे मोहीम स्वरूपात घेऊन राबविणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची ११ कामे प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. त्यात सिंचन विहिरी, शेततळे, भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, शौचालय, शोषखड्डे, ग्रामभवन, गावांतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी सौंदर्यीकरण, समृद्ध गाव तलाव व इतर जलसंधारणाची कामे, वृक्ष लागवड व संगोपन आणि ग्राम सबलीकरणाच्या समृद्ध ग्राम योजनांचा समावेश आहे. वाशिम जिल्ह्यात सन २0१४ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनेक कामे अपूर्ण आहेत. यामध्ये नाला सरळीकरण, पाणंद रस्ते, सिंचन विहिरींसह इतर विकासात्मक कामांचा समावेश आहे. तसेच राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ११ कलमी कार्यक्रमाचीदेखील जिल्ह्यात अमंलबजावणी नसल्याने विकास कामांना खीळ बसत आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी तसेच रोजगार हमी योजना समितीचे सदस्य तथा भाजपा जिल्हा सरचिटणीस नितीन काळे यांनी गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याशी अकोला येथे चर्चा केली होती. सदर कामांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ना. डॉ. पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देशही दिले होते. ‘लोकमत’नेदेखील २८ डिसेंबरच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. अखेर ३0 डिसेंबर रोजी रोजगार हमी योजना कक्षाचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी आदेश जारी करीत ११ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना दिले. सर्व पंचायत समिती स्तरावर मजुरांच्या मागणीनुसार ही कामे लवकरात लवकर उपलब्ध करता यावी, तसेच समृद्ध जनकल्याण योजनेची कामे शासनाच्या निकषानुसार घेण्यात यावी, अशा सूचनाही तालुका प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
पदाधिकार्यांची दिशाभूल न करण्याची ताकीदशासनाच्या निर्देशानुसार पंचायत समिती स्तरावरील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत अपूर्ण कामे पूर्ण करावी. तसेच मजुरांची आणखी मागणी असल्यास समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत कामे सुरु करण्यात यावी, अशा सूचना उपजिल्हाधिकारी कोरडे यांनी केल्या. उपरोक्त कामे जिल्हा स्तरावरून आदेश आल्याशिवाय सुरू करण्यात येऊ नये, अशा कोणत्याही सूचना तालुका स्तरावर दिलेल्या नव्हत्या. तालुका स्तरावरील प्रशासनाने पंचायत समिती पदाधिकारी व सदस्यांची दिशाभूल करू नये, अशी ताकीदही रोजगार हमी योजनेच्या जिल्हा कक्षाने दिली.
तालुकास्तरीय प्रशासनाची नियोजनाची कसरत!आर्थिक वर्ष संपण्याला तीन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. तीन महिन्यांत कामांचे नियोजन करणे आणि कामे पूर्ण कशी होतील, या दृष्टीने नियोजन करणे ही तालुकास्तरीय प्रशासनाची कसरत ठरणार आहे.