संतोष वानखडे
वाशिम : आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या नगर परिषद, नगर पंचायतचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार केला जाणार असल्याने, राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू होणार असल्याने निवडणुकीत चुरस निर्माण होईल, यात शंका नाही.
डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगर परिषद, नगर पंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने २० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यातील मालेगाव व मानोरा नगर पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. या नगर पंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१६-१७ मध्ये झाली होती. प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २३ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आराखडा तयार होताच तत्काळ ई-मेलद्वारे पाठवावा, अशा सूचनाही राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या. प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा कार्यक्रम घोषित झाल्याने राजकीय हालचालींनीदेखील वेग घेतल्याचे दिसून येत आहे. प्रभागात आपली उमेदवारी कशी सक्षम राहिल, या दृष्टिकोनातून प्रत्येक पक्षातील इच्छुक आतापासूनच कामाला लागण्याची चिन्हे आहेत.
००००
बॉक्स
गतवेळी भारिप-बमसंने मारली होती मुसंडी !
मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत मानोरा, कारंजा व मंगरूळपीर येथे तत्कालिन भारिप-बमसंने मुसंडी मारली होती. वाशिम नगर परिषदेत शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराने भारिप-बमसंच्या उमेदवाराचा १५० च्या आसपास मताने पराभव करीत निसटता विजय मिळविला होता. पावणेपाच वर्षाच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने राजकीय समीकरणेदेखील पार बदलून गेली आहेत. याचा कुणाला फटका बसणार आणि कुणाला लॉटरी लागणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणारे राहिल.
००००००
बॉक्स
एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू होणार!
यापूर्वी नगराध्यक्ष थेट जनतेतून आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती अंमलात होती. महाविकास आघाडी सरकारने यामध्ये बदल केला असून, आता बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
०००००००००००००
ओबीसी आरक्षणाबाबत काय?
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात माजी जि.प. सदस्य विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट पिटीशनमध्ये न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिद्धी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना स्वतंत्र/वेगळ्या (अलाहिदा) देण्यात येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रात म्हटले आहे.