शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प प्रशासनाचा नवा नियम! नवीन व्हिसा ऑर्डरनुसार, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहामुळे अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही; इतर आजारांचाही उल्लेख
2
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
3
अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात दोघांचा मृत्यू; सॅण्डहर्स्ट रेल्वे अपघातामध्ये मुलीचा मृत्यू; आई जखमी
4
सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, अहवालात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई, जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
5
Women's World Cup : भारताच्या लेकींसह प्रेक्षकांनीही रचला इतिहास; ते पाहून ICC चा ऐतिहासिक निर्णय!
6
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
7
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
8
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
9
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
10
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
11
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
12
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
13
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
14
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
15
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
16
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
17
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
18
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
19
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट
20
Aadhaar: आधार कार्डावरील एका चुकीमुळे मोफत राशन आणि पीएफचे पैसे मिळणार नाहीत!

शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आटापिटा

By admin | Updated: January 3, 2017 19:37 IST

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकºयांच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजने उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाला आटापिटा करावा लागत आहे.

 ऑनलाइन लोकमत

वाशिम : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकºयांच्या सोयीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजने उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाला आटापिटा करावा लागत आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १९०० शेतकळ्यांचे उद्दिष्ट असताना अद्याप दीडशे शेततळीही पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकºयांना पावसाअभावी नुकसान सहन करावे लागू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना अस्तित्वात आणली; परंतु या योजनेतील जाचक व किचकट अटींमुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी योजनेकडे बहुतांशी पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यात या योजनेची एप्रिल २०१६ या महिण्यापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. याअंतर्गत कृषी विभागाला १९०० शेततळ्यांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जानेवारी २०१७ च्या पहिल्या आठवड्यापर्र्यंत जिल्ह्यात केवळ १२४ शेत तळी पूर्ण होऊ शकली आहेत. योजनेतील तोकड्या अनुदानामुळे, तसेच शेततळे घेतल्यानंतरही त्याचा फायदा होण्याची शाश्वती नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. कृषी विभागाकडे या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले असले तरी, प्रत्यक्षात कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणादरम्यान बहुतांश शेतकरी या योजनेबाबत उत्सूक नसल्याचे दिसून आले. शेततळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता असते, त्यातच शासनाकडून केवळ ५० हजार रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान शेततळ्याचे खोदकाम केल्यानंतर देण्यात येते. तत्पूर्वी शेतकºयाला स्वत: खर्च करून शेततळे खोदावे लागते. ज्या जागेवर शेततळे खोदण्यास सुरुवात झाली, त्या जागेवर लवकर खडक लागल्यास शेततळ्यासाठी लागणारा खर्च वाढतो आणि तो खर्च शेतक ºयांना स्वत: भरावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी शेततळे घेण्याच्या विचारातच नाहीत.  डिसेंबर महिन्यात प्रशासनाने या योजनेला गती देवून ८६ शेततळ्यांची कामे पूर्ण करून घेतली आहेत. तथापि, उर्वरित तीन महिन्यांत १,७७६ शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्याचे कडवे आव्हान जिल्हा प्रशासनाला पेलावे लागणार असल्याने या योजनेची उद्दिष्ट पूर्ती होणे अशक्यच वाटत आहे.