तीन लाखापर्यंंतचे वैद्यकीय देयक मंजूरीचे अधिकार विभाग प्रमुखांकडे !

तीन लाख रुपयाच्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्ती मंजूरी देण्याचे अधिकार आता विभाग प्रमुखांकडे देण्यात आले आहेत.

वाशिम : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपचारावरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी तीन लाख रुपयाच्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्ती मंजूरी देण्याचे अधिकार आता विभाग प्रमुखांकडे देण्यात आले आहेत. पूर्वी सदर प्रकरण हे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर केली जात होती.शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून आकस्मिकरित्या उदभवणाऱ्या विविध आजारांवर खासगी रूग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी तीन लाख रुपयाच्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्तीस मुख्य अभियंत्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर, सदर प्रस्ताव मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केले जात होते. या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने प्रस्ताव प्रलंबित राहत होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३ डिसेंबर रोजी यामध्ये बदल केले असून, त्यानुसार आता याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नवीन बदलानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निव्वळ वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीकरीता विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना देयक प्रतिपूर्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तीन लाख रुपयांवरील प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव, दोन लाख ते तीन लाख रुपये यादरम्यानच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता तर दोन लाख रुपयापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना मंजूरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत.