वाशिम : रिसोड पंचायत समितीमधील साहित्य खरेदी घोटाळ्याचा तपास पूर्ण झाला असून, दोषी आढळून आल्याने तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांसह (बीडीओ) कनिष्ठ लेखा अधिकारी व कनिष्ठ सहायक अशा तिघांना निलंबित करण्यात आले. तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकारी दीपकसिंह साळुंके, कनिष्ठ लेखा अधिकारी कैलास नारायण राजगुरू व कनिष्ठ सहाय्यक विशाल रामेश्वर सदार अशी निलंबित झालेल्यांची नावे आहेत.
रिसोड पंचायत समिती कार्यालयात साहित्य खरेदी, वाहन इंधन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, संगणक व इतर कार्यालयीन खरेदीसाठी १३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. प्रत्यक्षात साहित्य खरेदी न करता खोटी बिले दाखवून लाखो रुपयांच्या निधीत अपहार केल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे झाल्या होत्या. यासंदर्भात सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून संबंधित यंत्रणेचे लक्ष वेधले. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून चौकशी समिती पाठविली होती.
या समितीने संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करून अंतिम अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे पाठविला. या अहवालावरून तत्कालिन प्रभारी गटविकास अधिकारी दीपकसिंह साळुंके, कनिष्ठ लेखा अधिकारी कैलास नारायण राजगुरू व कनिष्ठ सहाय्यक विशाल रामेश्वर सदार हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आल्याचे समोर आले. त्यामुळे तिघांनाही निलंबित करण्यात आले. निलंबनाचे आदेश जारी झाल्याने पंचायत समितीसह जिल्हा परिषद वर्तुळातही एकच खळबळ उडाली. मागील एका वर्षात प्रभारी बीडीओंसह दोन कर्मचारी निलंबित करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे.
निलंबित कर्मचाऱ्यांवर ठपका काय?- जीईएम पोर्टलवरून खरेदी न करता स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करणे.- पुरवठादारांच्या नावाने आरटीजीएस न करता, साहित्य खरेदीच्या बाबीशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे रक्कम आरटीजीएसद्वारे प्रदान करणे.- संबंधित देयकााचे आरटीजीएस संबंधित बाबीशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तिच्या नावे प्रदान केल्याने देयकातून आयकर व अधिभाराची रक्कम शासनखाती भरणा करण्यात आलेली नाही.- कर्तव्यात कसूर करणे.