वाशिम : शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सहस्त्र सिंचन विहिर योजनेच्या नावाखाली प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात एक हजार याप्रमाणे विहिरी मंजूर झाल्या. मात्र, मजूर न मिळण्याच्या मुख्य अडचणीसह अन्य काही कारणांनी हजारो विहिरी अद्याप अपूर्ण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.पश्चिम वºहाडातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी अन्य स्वरूपातील जलस्त्रोत तयार करणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेवून शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील इतर कुटुंब, स्त्री कर्ता प्रधान कुटुंब, शारिरिकदृष्ट्या विकलांग, जमिन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, याप्रमाणे लाभार्थींची निवड करण्याचे निश्चित करून संबंधितांकडून पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमार्फत रितसर अर्ज मागविण्यात आले. त्यानुसार, शेकडो लाभार्थींनी स्वयंस्फूर्तीने अर्ज देखील केले. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत जिल्हानिहाय मंजूर ६ हजार विहिरींपैकी बहुतांश विहिरींची कामे अपुर्णावस्थेत रखडलेली आहेत. या कामांवरील जॉबकार्डधारक मजुरांना केवळ २०१ रुपये मजूरी मिळत असल्याने त्यांनी कामाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे ही बिकट परिस्थिती उद्भवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही कामे अपूर्ण!सहस्त्र सिंचन विहिर योजनेंतर्गत अपूर्ण असलेल्या विहिरींप्रकरणाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेवून तातडीने विहिरी पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींसोबतच इतर प्रशासकीय यंत्रणांची मदत घ्यावी, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र, त्याऊपरही कामे मंदगतीनेच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
सहस्त्र सिंचन योजनेत समाविष्ट विहिरी पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर नियमित आढावा घेतला जात आहे. हा प्रश्न लवकरच निकाली काढण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.- शैलेश हिंगेनिवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम