लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: राज्य शासनाने सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना २०० रुपए प्रति क्विंटल अनुदाल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला़. त्यानुसार अनुदान वितरणासाठी १४ कोटी २९ लाख रुपयांची रक्कम जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली़ मात्र, मालेगाव येथील ना़. ना. मुंदडा या खासगी बाजार समितीने विहीत मुदतीत सोयाबीन खरेदीच्या नोंदी आॅनलाइन केल्या नाहीत़ परिणामी, हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे़. सोयाबीनचे अनुदान मिळणार नसल्याने शेतक-यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार नोंदवून न्यायाची मागणी केली़. शासनाने १ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विक्री करणाºया शेतकºयांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला़ त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने दरदिवशी केलेल्या खरेदीचा लेखाजोखा आॅनलाइन भरुन तशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे देणे बंधनकारक होते़ त्यानुसार इतर बाजार समित्यांच्या नोंदीनुसार ४४ हजार पात्र शेतकरी सभासदांकरीता कोट्यवधीचा निधी प्राप्त झाला. मालेगाव येथील ना. ना. मुंदडा या खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने उपरोक्त कालावधीत तब्बल ६७ हजार ५२९ क्वंटल सोयाबीनची खरेदी केली़ यासाठी जिल्ह्याला सुमारे १ कोटी ३५ लाख रुपये अतिरिक्त रक्कम मिळणे अपेक्षीत होते; परंतु बाजार समिती प्रशासनाने याचा लेखाजोखा देण्यास हलगर्जी केल्यामुळे या बाजार समितीत सोयाबीन विक्री करणाºया शेतकºयांची नावे अनुदानास पात्र लाभार्थींच्या यादीत आली नाही़ त्यामुळे हजारो शेतकºयांवर अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ येवून ठेपली़ सोयाबीन अनुदानापासून वंचित शेतकºयांना न्याय न मिळाल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतक-यांनी डीडीआरजिल्हा उपनिबंधकांनाा निवेदनाव्दारे दिला आहे़
जिल्ह्यात एकूण १० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात असून त्यापैकी ४ खासगी बाजार समित्या आहेत. शासनाने सोयाबीनला प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी बाजार समितीने खरेदी केलेल्या सोयाबीनची नोंद आॅनलाइन करुन दरदिवशी उपनिबंधक कार्यालयाला माहिती देणे बंधनकारक होते़ ना. ना. मुंदडा या खासगी बाजार समिती प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतक-यांना अनुदान मिळाले नाही़ त्यामुळे अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकºयांचे निवेदन मिळाले. सदर मागणी शासनापर्यंत पोहचवून अनुदानापासून वंचित शेतकºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे़- रमेश कटके, जिल्हा उपनिबंधक, वाशिम