तहसील कार्यालयास रिक्त पदांचे ग्रहण

मंगरूळपीर तालुक्यातील तलाठी, मंडळ अधिका-यांची रिक्त पदे भरण्याची गरज.

मंगरुळपीर (जि. वाशिम) : महसूल विभागाच्या येथील तहसील कार्यालयात सात तलाठी, एका मंडळ अधिकारी, एक वरिष्ठ लिपिक व एक नायब तहसीलदार अशी पदे कित्येक दिवसांपासून रिक्त आहेत. परिणामी, कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. कार्यालयाशी संबंधित अनेक कामे प्रभारींच्या भरवशावर असल्याने विलंब होत आहे, या बाबीचा विचार करून रिक्त पदांच्या ठिकाणी कायम नियुक्त्यांची मागणी करण्यात येत आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील अनेक गावांतील तलाठय़ांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या गावचे कामकाज इतर तलाठय़ांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवरील जनसामान्यांसह शेतकर्‍यांच्या विविध कामांत खोळंबा येत आहे. मंगरुळपीर महसूल विभागात एकूण सात मंडळे आणि एका मंडळात सहा ते सात गावे आहेत. या गावांत ४१ तलाठी आहेत. यापैकी एक तलाठी रजा रोखीकरणमध्ये असून, एका मंडळ अधिकार्‍यांसह तलाठय़ांची सात पदे रिक्त आहेत. संजय गांधी निराधार योजना विभागातील नायब तहसीलदार पद रद्द केले असल्याने त्या पदाला पुन्हा मंजुरात देण्याची प्रक्रिया खोळंबली आहे. त्याशिवाय निवडणूक विभाग, पुरवठा विभाग, तसेच इतर काही विभागातील पदे रिक्त आहेत. या सर्व पदांना प्रशासकीय स्तरावर मान्यता असताना आणि येथील अधिकार्‍यांकडून पाठपुरावा केला असतानाही ही पदे भरण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी उदासीन असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील हजारो विद्यार्थी, शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची अनेक विविध कामे खोळंबत असल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप होत आहे. त्याशिवाय रिक्त पदांचा प्रभार सांभाळणारे कर्मचारीही अतिरिक्त जबाबदारीमुळे आपल्या मूळ आस्थापनेच्या ठिकाणच्या कामांना न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यांच्यावर पडलेला अतिरिक्त कामाचा बोजा, तसेच रिक्त पदांमुळ खोळंबलेली कामे लक्षात घेऊन जिल्हास्तरावरून मंगरुळपीर तहसील कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्याची मागणी तालुक्यातील नागरिेक करीत आहेत. दरम्यान, संजय गांधी निराधार योजना विभागातील नायब तहसीलदार पद रद्द झाल्याने तालुक्यातील हजारो निराधार, अपंग, वृद्ध लाभार्थींच्या मानधनाचा प्रश्न बिकट होत असल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे या विभागातील नायब तहसीलदाराच्या पदाला पुन्हा त्वरीत मान्यता देण्याची मागणीही तालुक्यातील निराधार, अपंग, वृद्ध लाभार्थींकडून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या निराधारांच्या मागणीची दखल घेणे आवश्यक आहे.