वाशिम : राज्यसरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार शिधापत्रिकांना आधारकार्डशी जोडण्याच्या प्रक्रीयेस सुरुवात झाली असली तरी यामध्ये निर्माण होत असलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे अडसर निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी तसेच गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका तसेच रेशन दुकाने बायोमेट्रीक पध्दतीने जोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी १७३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिधा वितरण प्रणालीतील दोषांबाबत समाजात सातत्याने ओरड होत असल्याने या त्रुटी दूर करून पूर्ण पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळू नये आणि गरजवंतांनाच शिधा मिळावा, या उद्देशाने सरकारकडून ही काळजी घेतली जात आहे. राज्यातील शिधापत्रिका यंत्रणेतील त्रुटींचे निराकरण करून फक्त पात्र शिधापत्रिकाधारकांनाच शिधा वस्तुंचे नियमित, विहित वेळेत व पारदर्शी पध्दतीने वितरण करण्यासाठी शिधा पत्रिका आधार कार्डला जोडणे गरजेचे आहे. परंतु यामध्ये शिधापत्रिका धारकांची उदासिनता व वेळोवेळी निर्माण होत असलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे अडसर निर्माण झालेला दिसून येत आहे. शिधापत्रिकांना आधार क्रमांक संलग्नित (लिंक) करण्यात निर्माण होत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शिधापत्रिकाधारकांची लिंकिंग होवू शकली नाही. यावर पुरवठा विभाग दुरुस्तीच्या प्रयत्नात दिसून येत आहे.