वाशिम : मागील २० महिन्यांपासून शासनाकडे शिक्षण, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारने मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५ जुलै रोजी राज्यातील सर्व शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन करीत मागण्यांबाबतचे निवेदन तालुका, जिल्हा, विभाग तसेच राज्य स्तरांवर देण्यात आले. वाशिम जिल्ह्यातही आंदोलन करण्यात आले.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने तीव्र आंदोलन टाळले असून, स्थानिक शाळेमध्ये काळ्या फिती लावून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले. मागण्या निकाली काढण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली. परंतु याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. शासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला. ३२ प्रलंबित मागण्या शासनाने तत्काळ मान्य कराव्यात, यासाठी अमरावती विभाग अध्यक्ष राजकुमार बोनकिले, अमोल काटेकर, मनोज डाखोरे, किशोर लोहकरे, गजानन कुबडे, अशोक बोंद्रे, राजेश संगवई यांनी शिक्षणाधिकारी वाशिम यांना निवेदन दिले.
०००
या आहेत मागण्या
जुनी पेंशन योजना लागू करून भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, १०, २०, ३० ही आश्वासित प्रगती योजना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, शिक्षकेत्तरांची पदे भरतीबाबतचा बंदी निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे भरती करण्यात यावी, कोरोनाग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना विशेष रजा मंजूर करणे, कोरोनामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना अनुकंपा योजना लागू करावी, अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची मुक्तता करणे, कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे, डी.सी.पी.एस.धारकांना पावत्या देण्यात याव्यात, संस्थांतर्गत वाद असणारा पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देणे, आभासी पद्धतीने सुरू असलेल्या शिक्षण प्रणालीमध्ये एकसूत्रता यावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत आदी मागण्या करण्यात आल्या.