शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local: तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईन ठप्प; केवळ सीएसएमटी ते वाशीपर्यंतच लोकल सुरु, ट्रान्स हार्बरवही परिणाम
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
खुशखबर! EPFO नं बदलले नियम, PF क्लेम आता लगेच होणार; व्याजही जास्त मिळणार, पाहा डिटेल्स
4
आठ वर्षांनंतर अयोध्येतील जमिनीची किंमत २००% वाढली; जमिनीचे व्यवहार वाढल्याने सर्कल रेटमध्ये मोठी वाढ
5
गाडी वापरणं आता महागणार! थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी, किती वाढेल खर्च?
6
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
7
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्वीट केलं डिलीट
8
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
9
पाव्हणं जेवला काय...! गौतमी पाटीलसोबत सरु आजींनीही धरला ठेका, पाहा भन्नाट डान्स स्टेप्स
10
लिव्हर कॅन्सरवरील सर्जरीनंतर दीपिका पहिल्यांदाच आली समोर, सांगितला वेदनादायी अनुभव
11
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
12
राशीभविष्य, १० जून २०२५: शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल, चांगली बातमी मिळेल, दिवस आनंदी जाईल!
13
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
14
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
15
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
16
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली
17
लॉस एंजेलिसमध्ये परिस्थिती चिघळली; ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यांवर उतरवले ७०० मरीन कमांडो
18
तैवानच्या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, फॉक्सकॉन इतर राज्यात, सेमिकंडक्टर कंपन्याही इतरत्र
19
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
20
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत

मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड, इंटरनेट सुविधेची प्रतिक्षा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2018 12:57 IST

वाशिम : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थींना विविध लाभ देण्यासाठी त्यांची आधार नोंदणी आवश्यक आहे. ही जबाबदारी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना मोबाइल टॅबलेट्सही उपलब्ध करून दिले आहेत.

ठळक मुद्देमोबाइल टॅबलेट्सवर बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी सीमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह असणे आवश्यक आहे. दरमहा २०० रुपये आणि चांगल्या कंपनीचे सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यास ११ जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली होती. दीड महिना उलटत आला, तरी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेसाठी रक्कम उपलब्ध झालेली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थींना विविध लाभ देण्यासाठी त्यांची आधार नोंदणी आवश्यक आहे. ही जबाबदारी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना मोबाइल टॅबलेट्सही उपलब्ध करून दिले आहेत. तथापि, याच्या वापरासाठी आवश्यक असलेले सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेची पूर्तताच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासन निर्देशाची अंमलबजावणी रखडली आहे.केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१८ पासून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थींची आधार नोंदणी झाली आहे आणि ज्यांचे आधार कार्ड योजनेशी जोडले आहे, अशा लाभार्थींना योजनेचा लाभ देण्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यासाठी बाल आधार नोंदणीचे काम करण्यासाठी मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिकांना आधार नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मोबाइल टॅबलेट्स उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. सदर मोबाइल टॅबलेट्सद्वारे बाल आधारची नोंदणीची कार्यवाही कशाप्रकारे करावी, याचे प्रशिक्षण माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून आधार कार्यालयाकडून मुख्यसेविका व पर्यवेक्षिकांना देण्यात आलेले आहे. मोबाइल टॅबलेट्सवर बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी सीमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिकांना मोबाइल टॅबलेट्सवर आधार नोंदणी करण्यासाठी इंटरनेट सुविधेसह सीमकार्डची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने दरमहा २०० रुपये आणि चांगल्या कंपनीचे सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यास ११ जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली होती. आता या निर्णयाला दीड महिना उलटत आला, तरी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेसाठी रक्कम उपलब्ध झालेली नाही. यासंदर्भात वाशिम जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला आणि बालविकास) यांच्याशी संपर्क साधला असता, निर्णयानुसार अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

टॅग्स :washimवाशिम