मानोरा तालुक्यातील उमरी शिवारात लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये तलाव निर्मितीसाठी तीस ते पस्तीस शेतकऱ्यांकडून जमीन भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया पार पडली. येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रतनवाडी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात येत असताना संबंधित विभागाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोरडवाहू दराने सरळ खरेदी करून शेतकऱ्यांवर एकप्रकारे अन्याय केल्याचे लक्षात आल्याने येथील शेतकरी राजेश बाबूराव राठोड यांनी प्रशासनास दाद मागितली. यावर उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कारंजा यांनी २५ फेब्रुवारी २०२१ ला जिल्हाधिकारी यांना मार्गदर्शन मिळावे म्हणून पत्रव्यवहार केले असून, या पत्रात फुलउमरी भाग १ मधील शेतकरी उत्तम रामसिंग पवार यांची जमीन विक्री केली असता खरेदी लाभक्षेत्रानुसार करण्यात आली. इतर शेतकऱ्यांवर अन्याय का? सरळ खरेदी प्रकरणात शासन निर्णय १२ मे २०१५ नुसार मोबदला निश्चितबाबत साहाय्यक संचालक नगररचना वाशिम यांच्याकडून ३० डिसेंबर २०१५ मूल्यांकन दर प्राप्त झाले. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली १४ डिसेंबर २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर केलेल्या विवरण प्रपत्र ई निश्चित करून मोबदला निश्चित केला आहे. मात्र, सातबारा अवलोकन केले असता ही जमीन जिराईत असल्याचे दिसून येते, असे पत्र कारंजा भूसंपादन अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविल्यामुळे यावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे तक्रारदार शेतकऱ्यांसह अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
उमरी भूसंपादन प्रकरणात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना मागितले मार्गदर्शन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 25, 2021 04:39 IST