राज्यातील अतिरिक्त सीईओ, प्रकल्प संचालकांची २८ पदं रिक्त!

मंत्रालयातील उपसचिवांना मागितले पर्याय.

अकोला- जिल्हा परिषद आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी आणि प्रकल्प संचालकांची राज्यात एकूण २८ पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे या यंत्रणांचा कारभार प्रभावित झाला असून, ग्राम विकासाच्या दृष्टीने या दोन्ही पदांचे महत्त्व लक्षात घेता मंत्रालयातील उ पसचिवांमधून ही पदं भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यादृष्टीकोणातून उपसचिवांना पर्याय मागितले असले, तरी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आता ही पदं भरण्याची प्रक्रिया नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच पूर्ण केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील सहा महत्त्वाची खाती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे असतात. याच पदाला समकक्ष असलेल्या प्रकल्प संचालकांकडे केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामविकासाशी संबंधित प्रमुख योजना, बचत गटांची कामे, घरकुल योजनांसारखी कामे असतात. कामकाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली ही २८ पदं सध्या रिक्त आहेत. प्रभारींकडून या पदांचा कारभार बघितला जात आहे. त्याचा परिणाम निर्णय क्षमतेवर होऊन अनेक महत्त्वाची कामं रखडली आहे. प्रभारी अधिकार्‍यांकडून त्यांच्या मूळ पदांच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते. त्यातून सवड मिळाली तर प्रभारी पदाचा कारभार ते पाहतात. त्यामुळे ही सर्व पदं भरण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात उपसचिव पदावर कार्यरत अधिकार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी पर्याय मागण्यात आले होते. उपसचिव हे पद अतिरिक्त सीईओ व प्रकल्प संचालकांशी समकक्ष असल्यामुळे शासनाने उ पसचिवांमधून रिक्त पदं भरण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रक्रियेला विधानसभा निवडणुकीमुळे खिळ बसली असल्याने आजही ही पदं रिक्तच आहेत. *अतिरिक्त सीईओंची पदं रिक्त असलेले जिल्हे सिंधुदुर्ग, धुळे, हिंगोली, बीड, अमरावती, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर. *प्रकल्प संचालक पद रिक्त असलेले जिल्हे अकोला, नागपूर, वर्धा, गोंदिया,चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड.