शिखरचंद बागरेचा / वाशिमविविध क्षेत्रातील महिलांची उत्तुंग कामगिरी लक्षात घेता शासनाने राजकीय क्षेत्रात अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५0 टक्के आरक्षण बहाल केले आहे. मात्र, राजकीय क्षेत्रात बहुतांश महिलांची कर्तबगारी केवळ ह्यस्वाक्षरीपुरतीह्णच र्मयादीत राहत असल्याचा सूर लोकमतच्या परिचर्चेतून उमटला. लोकमतच्या वतीने स्थानिक जिल्हा कार्यालयात ह्यमहिलांना आरक्षणात स्वातंत्र्य कितपत आहेह्ण या विषयावर परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिचर्चेत जि.प.च्या महिला व बाकल्याण सभापती ज्योतीताई अनिल गणेशपुरे, वंदना श्याम गाभणे, अँड. भारती निलेश सोमाणी, विजयालक्ष्मी प्रकाशचंद चरखा, रिया संजय जाधव, वासंती शशिकांत दंडवते, पुजा विनोद काटकर आदी मान्यवरांनी सहभाग घेतला होता. ग्लोबलायझेशनच्या वर्तमान युगात सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय अशा विविध सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला भगिनी कार्यरत असताना व आपली भूमिका योग्यरित्या पार पाडत असल्यामुळेच शासनाने त्यांना राजकीय क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ५0 टक्के आरक्षण दिलेले असून ते केवळ स्वाक्षरीपुरतेच महिला भगिनी र्मयादित असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. राज्याच्या विकासामध्ये पुरुषांसोबतच महिलांचा सहभाग असावा तसेच सर्व क्षेत्रात महिला भगिनींचा विकास व्हावा, महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे व आर्थिक उन्नतीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा असावा या उदात्त हेतूने शासनाने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पन्नास टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५0 टक्के जागांवर महिला भगिनी निवडून येवू लागल्या. जि.प. अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती व सदस्य तसेच विविध विभागाच्या सभापतीपदावर महिलांची वर्णी लागली. असे असले तरी महिला उमेदवारांच्या पदाचा कारभार प्रत्यक्षपणे त्यांचे पिताश्री, पतीश्री, दिर अथवा अन्य पुरुष नातेवाईक पाहत असल्यामुळे या महिला फक्त स्वाक्षरीपुरत्याच व बैठकांपुरत्याच र्मयादित राहिल्या आहेत. महिला पदाधिकार्यांनी स्वत:च्या सद्सद्विवेकबुद्धीने कारभाराचा गाडा पुढे नेला पाहिजे, असे मत सभापती गणेशपुरे यांनी व्यक्त केले.
स्वाक्षरीपुरतेच र्मयादीत राहिले आरक्षण!
By admin | Updated: December 9, 2014 23:16 IST