व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित शेतक-यांना वनवास!

१४ वर्षांपासून शेतमालकी नाही: कृषी योजनांपासून वंचित.

विजय शिंदे/ आकोट (जि. अकोला) व्याघ्र प्रकल्पामुळे मेळघाट अभयारण्यामधून पुनर्वसित झालेल्या आकोट तालुक्यातील कोहा, कुंड, बोरी या गावातील आदिवासी शेतकर्‍यांना गत १४ वर्षांपासून अद्यापही शेतीची मालकी देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे. या गंभीर प्रकाराकडे शासन व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याने पुनर्वसित शेतकर्‍यांचा वनवास कधी संपणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अमरावती जिल्ह्यातून कोहा, कुंड, बोरी या गावाचे पुनर्वसन सन २00१-0२ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील आकोट तालुक्यात करण्यात आले. पुनर्वसनामुळे शेकडो आदिवासी कुंटुबांनी आपल्या मालकीची शेतजमीन व्याघ्र प्रकल्पाला दिली; परंतु त्यांना अद्यापही घराव्यतिरिक्त फक्त भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून वहितीकरिता जमीन देण्यात आली; मात्र या जमिनीची मालकी शासनाकडे आहे. त्यामुळे जमिनीचे वहिवाटदार एवढीच ओळख या शेतकर्‍यांची आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियमनुसार वहितीकरिता वाटप झालेल्या शेतजमिनीच्या ७-१२ वर भोगवटदाराचे नाव असते, तर वाटप झालेल्या दिनांकापासून १0 वर्षांनी त्या जमिनी वहीवाट वर्ग-१ म्हणजे मालकीच्या करण्याच्या सूचना ११ जून २00४ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आल्या आहेत. तरीसुद्धा शासनाने अद्यापही ही शेतजमीन पुनर्वसित शेतकर्‍यांच्या नावाने केली नाही. पुनर्वसित शेतकरी हे पूर्वी भोगवटदार वर्ग-१ होते, की भोगवटदार वर्ग-२ ही माहिती व तशी यादी उपवनसंरक्षक मेळघाट प्रकल्प यांना मागितली आहे; परंतु अद्याप माहिती पुरविण्यात आली नाही. माहिती आल्यावर मालकी देण्याबाबत शासन निर्णयानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांनी स्पष्ट केले.