लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : ग्रामीण भागात अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती असलेल्या गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरचे गतवर्षीचे १० लाख रुपये मर्यादेचे १७ प्रस्ताव शासनस्तरावर लालफितशाहीत अडकले आहेत तर चालू वर्षातील तीन प्रस्ताव निकाली निघाले आहेत.ग्रामीण भागातील अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीचा सर्वांगीन विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून १० लाख रुपयांचा निधी शासनस्तरावरून पुरविला जातो. मुस्लिम, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आदी अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासनस्तरावरून १० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत निधी दिला जातो. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून निधी मागणीचे प्रस्ताव बोलाविले जातात. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने सन २०१७-१८ या वर्षात एकूण १७ प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेले आहेत. सन २०१८-१९ या वर्षात तीन प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील साडेआठ महिने संपले असून, आता केवळ साडेतीन महिने शिल्लक आहेत. अद्याप गतवर्षीच्या १७ प्रस्तावांना मंजूरी मिळालेली नाही. चालू वर्षातील तीन प्रस्तावाला मात्र मंजूरी मिळालेली आहे. शासनाच्या मंजुरीअभावी १७ अल्पसंख्याक वस्तीत मुलभूत कामे सुरू होऊ शकली नाहीत.
अल्पसंख्याक वस्ती विकास योजनेचे प्रस्ताव लालफितशाहीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2018 16:57 IST