लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : येत्या १७ ते १९ जानेवारी दरम्यान वाशिम जिल्ह्यात धडकणार्या विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या (पीआरसी) दौर्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (ग्रामीण) प्रशासनाने चांगलीच धास्ती घेतली असून, संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी दस्तावेज व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात अख्खी यंत्रणा कामाला लागल्याचे दिसून येते.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (ग्रामीण) कामकाजात पारदर्शकता राहावी, शासकीय निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने प्रस्तावित कामांवरच व्हावा, शासकीय नियमात हेराफेरी करणार्यांवर वचक निर्माण व्हावा, गैरप्रकार करणार्यांविरूद्ध कठोर कारवाई व्हावी आदी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीतर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (ग्रामीण) भेट देऊन पाहणी केली जाते. या दौर्यादरम्यान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतसह जिल्हा परिषद अंतर्गत येणार्या सर्वच विभागाची पोलखोल करण्याचे काम पंचायत राज समितीतर्फे केले जाते. पंचायत राज समितीचा दौरा हा वाशिम जिल्ह्यात यापूर्वी ऑगस्ट-सप्टेंबर २0१७ मध्ये येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात होती; मात्र त्या दरम्यानच पूर्वीची पंचायत राज समिती बरखास्त झाली. त्यामुळे हा दौरा लांबणीवर पडला होता. मध्यंतरी नवीन समिती गठीत झाली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून आमदार सुधीर पारवे असून, अन्य २७ आमदार सदस्य म्हणून विराजमान आहेत. उपसचिव दर्जाचे चार अधिकारी व पाच कर्मचारीदेखील या समितीच्या दिमतीला आहेत. वाशिम जिल्ह्यात १७ ते १९ जानेवारी या तीन दिवसात या समितीतील चमूद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतशी संबंधित सर्व कामकाजाची पाहणी व चौकशी केली जाणार आहे. या पाहणीदरम्यान पितळ उघडे पडू नये, याची दक्षता म्हणून अधिकारी-कर्मचारी कर्तव्यात अधिकच व्यस्त झाल्याचे सध्यस्थितीत दिसून येत आहे. स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाच्या पथकाने लेखा परीक्षणादरम्यान नोंदविलेल्या काही आक्षेपानुसार समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, लघु सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पंचायत आदी विभाग पंचायत राज समितीच्या रडारवर येण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी वर्तविली.
आक्षेपांचे निराकरण करण्याची कसरत.स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या विभागांचे लेखा परीक्षण करताना काही आक्षेप नोंदविले आहेत. या आक्षेपाच्या दृष्टिने यापूर्वीच सारवासारव करण्यात आली. आता परत एकदा या सारवासारववर शेवटचा हात फिरविला जात असल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या जमा-खर्चाचा हिशेब व्यवस्थित ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्या प्रशासनाची चांगलीच धावपळ सुरू असल्याचे दिसून येते. कागदोपत्री परिपूर्ण राहण्याच्या सूचना असल्याने आर्थिक हिशेब जुळविण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात अख्खी यंत्रणा गुंतली असल्याचे दिसून येते.विविध योजनांतर्गतच्या साहित्याचे वाटप, लाभार्थी यादी आदींची माहिती अद्ययावत केली जात आहे. योजनेचे साहित्य, लाभार्थी यादी व प्रत्यक्षातील स्थिती याची पडताळणी होणार असल्याच्या चर्चेने सर्व ‘रेकॉर्ड’ अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रशासनाची कसरत सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे.गत काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभेत शाळा, अंगणवाडीतील पोषण आहार वाटपाचा मुद्दा गाजत आहे. त्या अनुषंगाने पंचायत राज समितीच्या दौर्यात पोषण आहार वाटप रडारवर राहण्याची दाट शक्यता आहे.